दैनिक भास्कर ऐप का ‘भास्कर समाधान’ सेगमेंट भोपाल की जनसमस्याओं के समाधान में प्रभावी साबित हो रहा है। हाल ही में, वार्ड-81 की पार्षद बबीता डोंगरे ने कोलार सिक्स लेन मार्ग की महीनों से बंद स्ट्रीट लाइटों को 24 घंटे के भीतर चालू कराकर ‘पब्लिक स्टार’ का दर्जा प्राप्त किया। इसी तरह, वार्ड-33 में नाली ओवरफ्लो की समस्या का भी समाधान किया गया। हालांकि, दानिश नगर में मृत कुत्ते, बावड़िया कलां में बड़े गड्ढे, महाराणा प्रताप नगर में कचरा जमाव और शाहपुरा के अभिनंदन पार्क में गंदगी जैसी कई शिकायतें अभी भी लंबित हैं, जिन्हें ‘भास्कर समाधान’ के माध्यम से उठाया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने भोपाल के रिहायशी इलाकों में बिना अनुमति चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगा दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्तर पर गठित 10 सदस्यीय समीक्षा समिति को भंग कर दिया और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दुकान संचालकों को दी गई राहत (स्टे ऑर्डर) को भी निरस्त कर दिया। नगर निगम की रिपोर्ट में 100 दुकानों को सील करने के दावे के मुकाबले केवल दो दुकानें सील होने का खुलासा होने पर न्यायालय ने फटकार लगाई। भोपाल नगर निगम को वास्तविक स्थिति सुधारने के लिए पांच सप्ताह का समय दिया गया है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
इंदौर जिला प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों और भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है, जिसके तहत 133 कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं। सुनवाई के बाद 21 कॉलोनियों को अवैध घोषित कर खसरे में दर्ज किया जाएगा और 30 से अधिक भू-स्वामियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रशासन जल्द ही क्रॉप्स पोर्टल का एक्सेस सार्वजनिक करेगा, जिससे नागरिक प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता जांच सकेंगे।
