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इंदौर एमओएस टैक्स याचिका: हाई कोर्ट में सुनवाई 17 नवंबर तक टली

इंदौर नगर निगम द्वारा मार्जिनल ओपन स्पेस (एमओएस) पर लगाए गए टैक्स के विरोध में हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। याचिका में बताया गया है कि एमओएस, जो भवन निर्माण नियमों के तहत अनिवार्य है, पहले टैक्स-मुक्त था लेकिन अब उस पर टैक्स लगाया जा रहा है। इससे नागरिकों पर प्रति वर्ष 500 से 4000 रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है। निगम ने कोर्ट में कहा है कि वसूली प्रावधानों के तहत की जा रही है, जबकि महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी टैक्स वापसी का समर्थन कर चुके हैं।

भोपाल पुलिस ने ‘माइक्रो बीट व्यवस्था’ में ‘नागरिक प्रभारी’ नियुक्त करने की पहल की

भोपाल पुलिस ने शहर में अपराधियों और संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक नई ‘माइक्रो बीट व्यवस्था’ शुरू की है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार की पहल पर, जागरूक और भरोसेमंद नागरिकों को गोपनीय रूप से ‘माइक्रो बीट नागरिक प्रभारी’ बनाया जाएगा। इन नागरिकों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और वे सीधे वरिष्ठ अधिकारियों को अपराधों की जानकारी देंगे। साथ ही, वे पुलिसकर्मियों की लापरवाही की शिकायत भी पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा सकेंगे, जिससे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और पुलिस की आंतरिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

2027 जनगणना का दूसरा चरण 17 अगस्त से, 1931 के बाद पहली बार दर्ज होगी जाति

2027 की जनगणना का दूसरा चरण 17 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें 1931 के बाद पहली बार लोगों की जाति दर्ज की जाएगी। गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की है। लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों में यह चरण 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। लोग 17 अगस्त से 30 अगस्त तक ऑनलाइन भी जानकारी भर सकेंगे। जाति व्यक्ति द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर दर्ज होगी और इसके लिए कोई प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। माता-पिता की जन्म तिथि और स्थान की जानकारी भी ली जा सकती है, जो नागरिकता तय करने में महत्वपूर्ण मानी जाती है, हालांकि इसके लिए भी कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।