केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की है, जिसके परिणामस्वरूप देश को इस समस्या से मुक्त घोषित किया गया है। अब नौ राज्यों के 38 जिलों को ‘विरासत एवं प्रबल’ श्रेणी में रखा गया है, जहाँ सुरक्षा उपायों के साथ विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय की ‘राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना 2015’ के क्रियान्वयन और मार्च/अप्रैल में की गई व्यापक समीक्षा के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि अब कोई भी जिला वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित नहीं है।
मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन ने सरकार की नई स्टेज कैरिज परिवहन नीति के विरोध में 7 अगस्त की रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। इस हड़ताल से जबलपुर से संचालित होने वाली 500 से अधिक बसों सहित प्रदेशभर की सेवाएं प्रभावित होंगी, जिससे मंडला, भोपाल, इंदौर जैसे विभिन्न जिलों के यात्रियों को असुविधा होगी। बस संचालकों का कहना है कि यह नीति निजी बस व्यवसाय को समाप्त कर देगी और हजारों रोजगारों पर संकट खड़ा करेगी। उनकी प्रमुख मांगों में नीति की वापसी और बस किराए में वृद्धि शामिल है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को वन्यजीव संरक्षण, विशेषकर मानव-हाथी संघर्ष के मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विस्तृत गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने राज्य के आग्रह पर इसके लिए चार माह का समय दिया। अगली सुनवाई छह माह बाद होगी। यह निर्देश रायपुर निवासी नितिन सिंघवी की याचिका पर आया, जिसमें छत्तीसगढ़ से आने वाले जंगली हाथियों द्वारा फसल नष्ट करने, मकानों को नुकसान पहुंचाने और जनहानि का आरोप लगाया गया था।
मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने मूंग खरीदी सहित किसानों की विभिन्न मांगों पर चल रहे आंदोलन के बीच किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों को उनकी जायज मांगों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता का आश्वासन दिया और शीघ्र सकारात्मक समाधान का भरोसा दिलाया। बैठक के बाद मंत्री कंषाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन का लक्ष्य 8.06 लाख मेट्रिक टन (कुल उत्पादन का 40%) करने का अनुरोध किया है, ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकतम लाभ मिल सके।
भोपाल में दो दिनों से चल रहा किसानों का धरना आंदोलन बुधवार देर रात समाप्त हो गया। यह आंदोलन समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की सीमा बढ़ाने और खाद वितरण में ई-टोकन व्यवस्था बदलने की मांग को लेकर था। मंत्रालय में मंत्री समूह के साथ हुई बैठक में हर पात्र किसान से 60 प्रतिशत उपज खरीदने और ई-टोकन व्यवस्था को स्थगित करने पर सहमति बनी। कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने निर्णयों की जानकारी दी, जिसमें मूंग खरीदी की सीमा 25 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना, खरीदी की अंतिम तिथियों में वृद्धि और ई-टोकन व्यवस्था की समीक्षा के लिए समिति गठन शामिल है।
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, सौरव दास और आशुतोष रांका ने 24 जुलाई की वार्ता में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को पहली और सबसे अहम शर्त बताया। उन्होंने कहा कि इसके बिना बातचीत बेमानी है और अपनी मांग से वे रत्ती भर भी नहीं भटके। सरकार को इस वार्ता से सकारात्मक परिणाम की उम्मीद थी, क्योंकि 20 जुलाई की पहली मुलाकात के बाद उसने कार्रवाई की थी। प्रतिनिधियों ने आंतरिक सुरक्षा पर सकारात्मक रुख दिखाया और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी मुख्य मांग केवल शिक्षा मंत्री का पद से हटना है।
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) को मंजूरी दी है, जबकि पश्चिम बंगाल में सरकारी कार्यों में बंगाली भाषा अनिवार्य की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एंडी बर्नहैम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीता। भारतीय खेलों में, रोहित शर्मा लॉर्ड्स में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय बने और पीवी सिंधु ने जापान ओपन 2026 जीता। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचीं और भारत-श्रीलंका DTAA में संशोधन हुआ। मणिपुरी फिल्म निर्देशक ओकेन अमाकचम का निधन हो गया।
