उच्च न्यायालय ने दमोह के गंगा-जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं से कथित तौर पर अनिवार्य हिजाब और धार्मिक प्रथाएं लागू कराने के मामले में दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) निरस्त करने से इन्कार कर दिया है। न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने स्कूल के पूर्व पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार जैन, अब्दुल वसीम बारी, शिक्षक अनास अतहर और चपरासी रुस्तम अली की याचिकाएं खारिज कर दीं। न्यायालय ने कहा कि प्राथमिकी के आरोप पहली नजर में निराधार नहीं कहे जा सकते। हिंदू छात्राओं को हिजाब में दिखाए जाने वाले पोस्टर के बाद जांच शुरू हुई थी और पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है।
कटनी के जिला न्यायालय ने कुठला थाना क्षेत्र के एक बहुचर्चित मामले में निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया सहित सहयोगी क्षितिज राज और मारूफ अहमद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनीषा जैन तिवारी की अदालत ने 25 सितंबर तक गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। इन पर भ्रष्टाचार, हत्या के आरोपितों को बचाने की साजिश और करोड़ों की जमीन को कम दाम में हड़पने का आरोप है। तीनों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ में भी मामला विचाराधीन है।
छिंदवाड़ा में आरक्षक चंद्रकिशोर रघुवंशी की पत्नी प्रीति रघुवंशी की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उनके पति चंद्रकिशोर रघुवंशी और सास को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई सुसाइड नोट और मृतका के मायके पक्ष की शिकायत के आधार पर की गई। पुलिस ने रविवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इस मामले में पति, सास और दो ननद के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।
बैतूल/आमला में 14 और 12 वर्ष के दो नाबालिग बच्चों ने माता-पिता के करीब दो वर्षों से चल रहे वैवाहिक विवाद के बीच अपने भविष्य और पारिवारिक जीवन को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अधिवक्ता शिवम उपाध्याय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला के न्यायालय में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। बच्चों ने मां और पिता दोनों का प्यार व संरक्षण मांगा है। उनका कहना है कि वे मां के बिना नहीं रह सकते और उनके पारिवारिक जीवन में किसी तीसरे का हस्तक्षेप न हो। न्यायालय ने बच्चों की भावनाओं को महत्वपूर्ण मानते हुए इंटरनेट मीडिया के माध्यम से सूचना पत्र तामील करने का अनुरोध स्वीकार किया है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ही पद पर कार्यरत और एक ही दिन सेवानिवृत्त हुए दो हेड कांस्टेबलों की पेंशन में लगभग तीन गुना अंतर के मामले को गंभीरता से लिया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने डीजीपी और सागर के पेंशन अधिकारी से 30 अक्टूबर तक व्यक्तिगत हलफनामे पर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता गोपाल कृष्ण गुप्ता की मासिक पेंशन 7,805 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि उनके सहकर्मी राजेंद्र प्रसाद मिश्रा को 23,350 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है, जिससे 15,545 रुपये का अंतर है। याचिकाकर्ता ने पहले अभ्यावेदन दिया था, जिसका समाधान न होने पर उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया।
सिंधिया राजघराने की करीब 40 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के बंटवारे से जुड़े विवाद में जिला न्यायालय में सुनवाई होनी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ प्रतिमा देवी के आवेदन को न्यायालय ने पिछली सुनवाई में स्वीकार किया था। प्रतिमा देवी ने आपत्ति जताई है कि उन्हें इस न्यायिक कार्यवाही में न तो उचित पक्षकार बनाया गया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि नोटिस गलत पते पर भेजे गए थे, जबकि वह 20 साल से काठमांडू में रह रही हैं। यह विवाद लंबे समय से विचाराधीन है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे सहित अन्य पक्ष शामिल हैं।
हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शहर की सड़कों की खराब हालत को लेकर NHAI की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने NHAI की अपनी रिपोर्ट के आधार पर पाया कि उसकी सड़क निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। कोर्ट ने अधिकारियों या ठेकेदार को बचाने के प्रयासों पर कड़ी चेतावनी दी है। NHAI को कन्सेशनायर को दी जाने वाली 26.53 करोड़ रुपये की अगली वार्षिकी राशि रोकने और उसे एफडीआर के रूप में रखने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने NHAI को पिछले पांच एनएसवी सर्वे की रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने को कहा है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पटवारियों की हड़ताल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने यह फैसला पटवारी संघ द्वारा हड़ताल वापस लेने की जानकारी दिए जाने के बाद सुनाया। यह याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के पी.जी. नाजपांडे और रजत भार्गव ने दायर की थी। याचिका में चार अगस्त से जारी पटवारियों की हड़ताल से राजस्व कार्यों और आम जनता को हो रही परेशानियों का उल्लेख किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल के अधिकार पर सवाल उठाते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की थी।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से ‘स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) टाइप-2’ से पीड़ित इंदौर की तीन वर्षीय बच्ची अनिका शर्मा के इलाज के लिए अतिरिक्त एक करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की उम्मीद जताई है। इंजेक्शन की कीमत 9.55 करोड़ रुपये है, जिसमें से 8 करोड़ रुपये क्राउडफंडिंग और 50 लाख रुपये केंद्र सरकार से मिलने की उम्मीद है। कोर्ट ने सरकार से ऐसे मामलों को असाधारण मानकर मदद का तरीका खोजने को कहा है। अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बैतूल-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग के जंगल क्षेत्र से फोरलेन सड़क निकालने के मामले में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), केंद्रीय सड़क परिवहन विभाग और राज्य सरकार के संबंधित विभागों को संयुक्त बैठक कर रास्ता निकालने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए वन्यजीवों के प्राकृतिक आवागमन में बाधा और सड़क दुर्घटनाओं के खतरे संबंधी मुद्दों पर गौर किया। पूर्व में कोर्ट ने एनटीसीए की 10.
