मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पटवारियों की हड़ताल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने यह फैसला पटवारी संघ द्वारा हड़ताल वापस लेने की जानकारी दिए जाने के बाद सुनाया। यह याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के पी.जी. नाजपांडे और रजत भार्गव ने दायर की थी। याचिका में चार अगस्त से जारी पटवारियों की हड़ताल से राजस्व कार्यों और आम जनता को हो रही परेशानियों का उल्लेख किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल के अधिकार पर सवाल उठाते हुए न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की थी।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से ‘स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) टाइप-2’ से पीड़ित इंदौर की तीन वर्षीय बच्ची अनिका शर्मा के इलाज के लिए अतिरिक्त एक करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की उम्मीद जताई है। इंजेक्शन की कीमत 9.55 करोड़ रुपये है, जिसमें से 8 करोड़ रुपये क्राउडफंडिंग और 50 लाख रुपये केंद्र सरकार से मिलने की उम्मीद है। कोर्ट ने सरकार से ऐसे मामलों को असाधारण मानकर मदद का तरीका खोजने को कहा है। अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बैतूल-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग के जंगल क्षेत्र से फोरलेन सड़क निकालने के मामले में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), केंद्रीय सड़क परिवहन विभाग और राज्य सरकार के संबंधित विभागों को संयुक्त बैठक कर रास्ता निकालने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए वन्यजीवों के प्राकृतिक आवागमन में बाधा और सड़क दुर्घटनाओं के खतरे संबंधी मुद्दों पर गौर किया। पूर्व में कोर्ट ने एनटीसीए की 10.
जिला नवम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर के न्यायाधीश राजेश सिंह ने सड़क दुर्घटना में मृत सुमतरानी अहिरवार के परिवार को 51 लाख 42 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह राशि बीमा कंपनी को मृतिका के पति और बच्चों को प्रदान करने का निर्देश दिया। घटना 9 नवंबर 2024 को हुई थी, जब 55 वर्षीय सुमतरानी अहिरवार को एक मालवाहक वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने महिला की आय को परिवार की कुल आय का एक चौथाई मानते हुए यह फैसला सुनाया।
मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक बांग्लादेशी नागरिक इरशाद को बिना वैध दस्तावेज के अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में जिला सत्र न्यायालय ने सात साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 44 वर्षीय इरशाद को 27 अप्रैल 2025 को सीहोर में पकड़ा गया था। वह 29 साल पहले 15 वर्ष की आयु में बांग्लादेश से भारत आया था और अजमेर तथा सीहोर में रहा। उसने स्वयं को भारतीय नागरिक दर्शाने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बनवा लिए थे।
भोपाल मेट्रो यात्रियों के लिए मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड ने रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में सेवाओं का विस्तार किया है। अब इन दिनों हर 15 मिनट पर ट्रेन मिलेगी और संचालन समय में एक घंटे की बढ़ोतरी की गई है। सुभाष नगर से एम्स के लिए अंतिम मेट्रो 7:30 बजे और एम्स से सुभाष नगर के लिए 8 बजे रवाना होगी। सामान्य दिनों में पीक आवर्स में 15 मिनट पर ट्रेन मिलेगी। अत्याधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली शुरू हो चुकी है। मेट्रो प्रशासन रिटर्न टिकट पर 5%, ग्रुप टिकट पर 10% छूट और ऐप ई-वॉलेट रीचार्ज पर 8-15% बोनस दे रहा है।
इंदौर सेशन कोर्ट ने नाबालिग प्रेमिका के माता-पिता की हत्या के दोषी डीजे उर्फ धनंजय उर्फ शुभांषु यादव को दोहरा आजीवन कारावास और 33 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह वारदात 16 दिसंबर 2020 की रात को हुई थी, जब फरियादी ऋषभ शर्मा ने अपने माता-पिता नीलम शर्मा और ज्योतिप्रसाद शर्मा की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में नाबालिग बेटी की कॉपी में मिला नोट, सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल पर मिली चिंगम के साक्ष्य महत्वपूर्ण रहे। धनंजय और नाबालिग बेटी दोनों ने अपराध स्वीकार किया था।
ग्वालियर के बहुचर्चित बेला गांव डबल मर्डर केस में करीब सात वर्ष बाद अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश सिंह जमरा की अदालत ने रामसेवक कुशवाह और राघवेन्द्र उर्फ कालू रावत को दोहरे हत्याकांड में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 16 मार्च 2019 को धीरेन्द्र कुशवाह और दीपू कुशवाह के शव सिर में गोली लगने के निशान के साथ मिले थे। अभियोजन ने परिस्थितिजन्य और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। न्यायालय ने इसे मानव वध की श्रेणी की हत्या माना।
मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अब 12 अगस्त को सुनवाई होगी। पूर्व में पांच और छह अगस्त को सुनवाई नहीं हो सकी थी। इस सुनवाई से शुक्रवार की नमाज की व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी, जिसके लिए प्रशासन को 14 अगस्त को होने वाली नमाज के मद्देनजर तैयारी रखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम व्यवस्था के तहत पिछले दो शुक्रवार को भोजशाला के पीछे खसरा नंबर 612 पर नमाज शांतिपूर्वक हो चुकी है। न्यायालय का निर्देश तय करेगा कि यह व्यवस्था जारी रहेगी या नई व्यवस्था बनेगी, जिस पर मंदिर और मस्जिद पक्ष अपना अगला कदम उठाएंगे।
केरल हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अधिकारियों पर हमले के मामले में चार और आरोपियों को जमानत दे दी है। यह हमला मई 2026 में पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के आवास पर तलाशी अभियान के बाद हुआ था। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की एकल पीठ ने निदिन राज, शाहिन, विजय एस.एल. और शैजू सलीम को जमानत दी। अदालत ने कहा कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है, हालांकि आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर लगते हैं। अब तक कुल 18 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। जमानत के लिए एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके सहित कई सख्त शर्तें रखी गई हैं, जिनमें जांच में सहयोग और तिरुवनंतपुरम के कैंटोनमेंट पुलिस थाना क्षेत्र में प्रवेश न करना शामिल है।
