BREAKING NEWS

Latest News

ग्वालियर में स्वामित्व योजना: 17,657 भूखंडों की रजिस्ट्री पूर्ण, जनप्रतिनिधि 5 या 6 नवंबर को गांवों का करेंगे दौरा

ग्वालियर में स्वामित्व योजना के तहत 17,657 भूखंडों की रजिस्ट्री पूर्ण हो चुकी है, जो कुल लक्ष्य का 25.23 प्रतिशत है। योजना को गति देने के लिए 5 या 6 नवंबर को जनप्रतिनिधि गांवों का दौरा करेंगे और कार्यों की समीक्षा करेंगे। जिले के 494 गांवों में 1,05,171 लाभार्थियों की पहचान की गई है। सिटी सेंटर तहसील 43.06 प्रतिशत कार्य पूर्णता के साथ शीर्ष पर है, जबकि ग्वालियर ग्रामीण सबसे पीछे है। राजस्व विभाग लंबित आवेदनों को निपटाने में जुटा है।

मध्य प्रदेश में बीएच नंबर वाले वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी, भोपाल में पंजीयन 2700 पार

मध्य प्रदेश में भारत सीरीज (बीएच नंबर) वाले वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। दिसंबर 2022 में प्रदेश में केवल 625 बीएच वाहन थे, जो अब बढ़कर 8 हजार से अधिक होने का अनुमान है। अकेले भोपाल आरटीओ में वर्ष 2024-25 में 2,788 बीएच वाहनों का पंजीयन हुआ, जो दो साल में लगभग 6 गुना वृद्धि दर्शाता है। यह सुविधा मुख्य रूप से नौकरी के कारण स्थानांतरण होने वाले केंद्र, राज्य सरकार, रक्षा, बैंकिंग और निजी कंपनियों के पात्र कर्मचारियों के लिए है, जो पुनः पंजीयन की परेशानी से बचाती है और चरणबद्ध कर भुगतान की सुविधा देती है।

मध्य प्रदेश सरकार ने 15 साल पुरानी बसों के परमिट और नए पंजीयन पर निर्णय हेतु समिति गठित की

मध्य प्रदेश सरकार ने बस और वाहन मालिकों की समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों और बस ओनर्स एसोसिएशन के सदस्यों की एक समिति गठित की है। यह समिति सुगम परिवहन सेवा योजना के अंतर्गत प्रस्तावित मार्गों पर पहले से चल रही बसों को समायोजित करने, नए वाहनों के पंजीयन को सुनिश्चित करने और 15 वर्ष पुराने वाहनों को परमिट देने के संबंध में अपना अभिमत देगी। समिति को अपनी रिपोर्ट एक माह के भीतर प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बाद मंत्रियों की समिति की अनुशंसा पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी।

लाड़ली बहना योजना में नए पंजीयन बंद, इंदौर में 19,654 महिलाएं योजना से बाहर

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में पिछले तीन वर्षों से नए पंजीयन बंद हैं, जिसके परिणामस्वरूप इंदौर जिले में अब तक 19,654 महिलाएं योजना से बाहर हो चुकी हैं। शुरुआत में 4.57 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि वर्तमान में 4.38 लाख महिलाओं को ही लाभ मिल रहा है। योजना से बाहर होने का सबसे बड़ा कारण 60 वर्ष की आयु पूरी करना है, जिससे 14,151 महिलाएं प्रभावित हुई हैं। अन्य कारणों में अपात्रता, स्वयं छोड़ना, मृत्यु और आईडी संबंधी समस्याएं शामिल हैं। राशि 1,000 रुपये से बढ़कर 1,500 रुपये हो गई है, लेकिन नए लाभार्थियों को शामिल नहीं किया जा रहा है।