मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए 7,765 करोड़ रुपये से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। उप मुख्यमंत्री (वित्त) जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत इस बजट में भावांतर योजना के लिए सर्वाधिक 2,313 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। नर्मदा घाटी विकास को 3,000 करोड़, लोक निर्माण विभाग को अतिरिक्त 1,300 करोड़ और मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा को 101 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटाप के लिए 258.07 करोड़ रुपये का भी प्रावधान है।
भोपाल स्मार्ट सिटी की 5.36 करोड़ रुपये की स्मार्ट साइकिल और ई-बाइक परियोजना रखरखाव के अभाव में विफल हो गई है। वर्ष 2017 में शुरू हुई इस योजना के तहत 500 स्मार्ट साइकिलें और ई-बाइक कबाड़ में बदल गईं, जिन्हें शहर से हटाकर आइएसबीटी गोदाम में रखा गया है। अब स्मार्ट सिटी कंपनी ने नई एजेंसी के माध्यम से परियोजना को नए सिरे से शुरू करने की तैयारी की है। इस बार केवल चार प्रमुख रूटों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि पिछली गलतियों से बचा जा सके और आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
प्रदेश सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए 7,765 करोड़ रुपये से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट में भावांतर योजना को सर्वाधिक 2,313 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। नर्मदा घाटी विकास की सिंचाई परियोजनाओं और भू-अर्जन के लिए 3,000 करोड़ रुपये तथा समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने वाली संस्थाओं को 2220.62 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क परियोजनाओं के लिए लोक निर्माण विभाग को 1,300 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। शिक्षा, पर्यटन और बस सेवाओं सहित विभिन्न अन्य योजनाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।
