मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश पुलिस के 58 संवर्गों में रिकॉर्ड 27,534 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 11 अगस्त को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इसकी जानकारी दी। इस फैसले से पुलिसकर्मियों की लंबे समय से चली आ रही पदोन्नति की प्रतीक्षा समाप्त हुई है और नई पुलिस भर्तियों का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 10 अगस्त को ‘आभार एवं सम्मान समारोह’ में इसकी घोषणा करते हुए पुलिसकर्मियों के त्याग और समर्पण की सराहना की थी।
पीडब्ल्यूडी में इंजीनियरों की पदोन्नति फाइलों में हेरफेर के मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह ने अनुभाग अधिकारी दयानंद उपाध्याय को कार्यमुक्त कर उनकी सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दी हैं। यह मामला सहायक अभियंता से कार्यपालन अभियंता और अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता पदों की डीपीसी के लिए तैयार फोल्डरों में लंबित विभागीय जांच छिपाने और गोपनीय प्रतिवेदनों में काट-छांट करने से जुड़ा है। तत्कालीन मुख्य सचिव अनुराग जैन द्वारा गड़बड़ी संज्ञान में आने के बाद डीपीसी रद्द कर दी गई थी, जिससे 23 अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता पदों पर पदोन्नति अटक गई है।
मध्यप्रदेश सरकार ने लगभग 75 हजार शिक्षकों के प्रमोशन की राह आसान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 2005 और 2008 की संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 पात्रता परीक्षा को टीईटी के समकक्ष मान्यता देने की मांग की है। विभाग का तर्क है कि उस दौरान ली गई परीक्षा का प्रारूप और स्तर वर्तमान टीईटी के समान ही था। सरकार का कहना है कि यदि कोर्ट से राहत मिलती है, तो 2011 से पहले भर्ती हुए शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार ने 7,500 प्राथमिक शिक्षकों को आपसी रजामंदी से स्कूल व जिला बदलने का मौका दिया है।
