केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर आधुनिक बीज प्रसंस्करण संयंत्र और बीज भंडारण गोदाम स्थापित करने की योजना शुरू की है। इन इकाइयों के लिए 5 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं, जिनमें 500 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता होगी। योजना के तहत प्रति इकाई स्थापना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 40 लाख रुपये तक का अनुदान तीन किस्तों में दिया जाएगा। किसान उत्पादक संगठन और बहु-राज्य सहकारी समितियां, जिन्हें न्यूनतम दो साल का बीज उत्पादन अनुभव है, 100 अंकों की मेरिट प्रणाली के आधार पर पात्र होंगी।