जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने गुरुवार को राज्यसभा में केंद्र सरकार से भारत-बांग्लादेश फरक्का जल संधि का नवीनीकरण न करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही 1996 की इस संधि से बिहार की जल सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ा है। झा ने गंगा बेसिन पर निर्भर सभी राज्यों, विशेषकर बिहार की वर्ष 2050 तक की जल जरूरतों का वैज्ञानिक आकलन कर एक नई जल साझेदारी व्यवस्था बनाने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि नवीनीकरण से राज्य के दीर्घकालिक विकास और लाखों लोगों की आजीविका पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में सौर, पवन और हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए अपनी मंजूरी अनिवार्य कर दी है। इन परियोजनाओं में काम करने वाले पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के कर्मियों के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी। मंत्रालय ने साइट पर निगरानी के लिए पुलिस चौकी स्थापित करने, विदेशी नागरिकों पर नजर रखने और स्टाफ के सत्यापन को अनिवार्य किया है। आवास और कैफेटेरिया जैसी सुविधाओं के लिए भी सख्त नियम जारी किए गए हैं।
