इंदौर नगर निगम ने एक लाख रुपये से कम की टैक्स राशि के लिए चेक स्वीकार न करने का निर्णय लिया है, जिससे अब ऐसे करदाताओं को नकद भुगतान करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में आदेश जारी होने के बाद, नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने इसे राजस्व विभाग के अधिकारियों की मनमानी बताया और कहा कि यह निर्णय निगम परिषद की स्वीकृति के बिना नहीं लिया जा सकता। हालांकि, राजस्व समिति प्रभारी निरंजनसिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था चेक अनादरित होने पर करदाताओं को होने वाली परेशानी और अतिरिक्त शुल्क से बचाने के लिए लागू की गई है।
सरकार के यूपीआई भुगतान पर कर लगाने के प्रस्ताव से खुदरा बाजार और व्यापारियों में चिंता है। उनका मानना है कि त्योहारों से पहले यह नियम लागू होने पर बिक्री प्रभावित होगी। हालांकि, थोक बाजार इसे नकदी व्यापार बढ़ाने के अवसर के रूप में देख रहा है। वित्त विश्लेषकों के अनुसार, यह कदम उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति घटाएगा और यूपीआई का उपयोग कम करेगा, जिससे ऑनलाइन खरीदारी भी प्रभावित होगी। व्यापारियों का कहना है कि इससे उनकी व्यावसायिक लागत बढ़ेगी और अंततः बोझ उपभोक्ताओं पर ही आएगा।
जबलपुर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने एक बीमा कंपनी को परिवादी मंगिलाल चोपड़ा को 26,224 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया है। चोपड़ा ने कोरोना उपचार के लिए मेट्रो हॉस्पिटल में इलाज कराया था, जिसका बिल 1.40 लाख रुपये था, जिसमें से बीमा कंपनी ने केवल 66,328 रुपये का भुगतान किया था। आयोग ने बीमा कंपनी द्वारा की गई कटौती को अनुचित मानते हुए यह राशि देय पाई। कंपनी को दो माह के भीतर भुगतान न करने पर वार्षिक ब्याज, मानसिक क्षतिपूर्ति के पांच हजार रुपये और परिवाद व्यय के दो हजार रुपये भी देने होंगे। यह आदेश 12 मई 2026 को पारित हुआ।
