मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश होने के बाद भाजपा ने इसे जनता तक पहुंचाने की रणनीति तेज कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विधायकों से यूसीसी के प्रावधानों और लाभों की सही जानकारी आमजन तक पहुंचाने को कहा। मुख्यमंत्री ने यूसीसी को प्रदेश की बड़ी उपलब्धि और सामाजिक समरसता, न्याय, महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को विशेष लाभ मिलने और विपक्ष के भ्रम का तथ्यों से जवाब देने पर जोर दिया।
एक महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि पुलिस ने उसकी 10 माह की बच्ची को जबरन बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया है। जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने महिला को अगली सुनवाई तक प्रतिदिन दो घंटे बच्ची से मिलने की अनुमति दी। यह मुलाकात सागर महिला थाने में पदस्थ महिला आरक्षक की मौजूदगी में होगी। याचिकाकर्ता दमोह की नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता थी जिसने बच्ची को जन्म दिया था। बाल कल्याण समिति ने मां होने पर संदेह व्यक्त किया था, हालांकि महिला ने जन्म प्रमाण-पत्र व डिस्चार्ज टिकट प्रस्तुत किए थे।
