मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने दहेज एक्ट के तहत दर्ज एक एफआईआर को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि सक्षम अदालत में आपसी समझौते के बाद आपराधिक मुकदमा जारी रखना उत्पीड़न है। यह मामला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत हुए समझौते से संबंधित था, जिसमें शिकायतकर्ता ने सभी लंबित मुकदमे वापस लेने पर सहमति जताई थी। एकलपीठ ने पाया कि शिकायतकर्ता ने सामान्य आरोप लगाए थे, विशेषकर ससुराल पक्ष के खिलाफ। न्यायालय ने इसे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना।
