भारत और चीन के कोर कमांडरों ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के वाचा-दमाई में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से जुड़े मुद्दों के समाधान हेतु बैठक की। यह वार्ता ऊपरी सुबनसिरी जिले के ताकसिंग क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच तनाव की खबरों के बीच हुई। इससे पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता हुई थी। अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार आनंद कुमार ने इसे महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अब बातचीत का उद्देश्य सीमा पर शीघ्र और ठोस प्रगति भी है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से भेंट की, जिन्होंने उन्हें 15 जनवरी 2027 को होने वाले सेना दिवस के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान उन्हें “आर्मी डे परेड- 2027 आपकी सेना आपके पास” की अवधारणा से अवगत कराया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस आयोजन में शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य शासन आयोजनों को गरिमामय बनाने में सहयोग करेगा और 2027 को प्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।
भारतीय नौसेना को हाल ही में दो स्वदेशी मिलिट्री-ग्रेड अंडरवाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल (आरओवी) प्रणाली प्राप्त हुई हैं, जिससे उसकी समुद्र के नीचे निगरानी और टोह लेने की क्षमताएं बढ़ी हैं। केरलम की मरीन रोबोटिक्स और एआई डीप-टेक कंपनी आईआरओवी ने इन आरओवी का निर्माण कर नौसेना को सौंपा है। ‘ट्राउट’ नाम का यह आरओवी भारत का पहला मिलिट्री-ग्रेड आरओवी है, जिसे सैन्य मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है। भारतीय नौसेना ने कुल पांच आरओवी का ऑर्डर दिया था, जिसमें से दो की आपूर्ति हो चुकी है। यह उपलब्धि उन्नत अंडरवाटर रोबोटिक तकनीक में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है।
भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात जवानों के लिए 2,500 से अधिक लॉजिस्टिक्स ड्रोन खरीदने जा रही है। ये ड्रोन 20,000 फीट की ऊंचाई तक हथियार, राशन और दवाइयां पहुंचाने में सक्षम होंगे। यह पहल सियाचिन, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में तेजी से आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। सेना ने खरीद के लिए RFI जारी की है और ड्रोन विभिन्न ऊंचाई, तापमान और 10-20 किमी की दूरी पर काम कर सकेंगे। इनमें GPS, NavIC और एंटी-जैमिंग जैसी आधुनिक तकनीकें होंगी, जिससे सैन्य अभियानों की दक्षता बढ़ेगी।
रक्षा मंत्रालय फ्रांस सरकार के FCAS छठी पीढ़ी लड़ाकू विमान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रयासरत है। संसद की रक्षा मामलों की स्थायी समिति ने मंत्रालय से ऐसे विमानों की खरीद के लिए रोडमैप मांगा है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में छठी पीढ़ी के विमानों के विकास और अधिग्रहण के लिए स्पष्ट दिशा तय करने की सिफारिश की, क्योंकि युद्ध तेजी से वायु-केंद्रित हो रहा है। भारत के स्वदेशी AMCA का डिजाइन तैयार है, जबकि LCA MK-II और AMCA डिजाइन एवं विकास चरण में हैं। समिति ने रक्षा तैयारियों में निवेश, वायुसेना के बजट में वृद्धि और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल को लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) नरेंद्र कोटवाल के रूप में नया कार्यकारी निदेशक मिल गया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी तीन साल के लिए नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी और वे 70 वर्ष की आयु पूरी होने या अगले सरकारी आदेश तक पद पर रहेंगे। कोटवाल की नियुक्ति लेवल-15 के वेतन मैट्रिक्स में अनुबंध के आधार पर की गई है। उनके पास चिकित्सा और सैन्य चिकित्सा प्रशासन का लंबा अनुभव है।
विश्वनाथन आनंद इंटरनेशनल चेस फेडरेशन (FIDE) के अंतरिम प्रेसिडेंट बने हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने लॉन्ग रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (LR-SAM) ‘कुश मिसाइल’ का सफल परीक्षण किया। अशिष कुमार इंफोसिस के अगले CEO और नरेश पाल नए शिक्षा सचिव होंगे। कैबिनेट ने पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दी है। भारत का पहला ‘क्वांटम फाइनेंस हब’ आंध्र प्रदेश में बनेगा। DRDO और अडानी डिफेंस मिलकर एयरबोर्न सर्विलांस सिस्टम बनाएंगे, और IASV त्रिवेणी जहाज 25,500 समुद्री मील की यात्रा कर लौटा है।
केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (GD) व राइफलमैन (GD) के पदों पर 50% आरक्षण की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और लिखित परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने एक्स-अग्निवीर विंग की स्थापना की है, जो उनके भविष्य और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए समन्वय करेगा। कई राज्यों ने भी अपनी पुलिस व अन्य सुरक्षा सेवाओं में अग्निवीरों के लिए विशेष आरक्षण और आयु सीमा में छूट की घोषणा की है।
एम्स भोपाल और डीआरडीओ की प्रमुख प्रयोगशाला डीआईपीएएस ने देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों को कठिन परिस्थितियों में अधिक सक्षम और सुरक्षित बनाने के लिए हाथ मिलाया है। यह समझौता स्वदेशी तकनीकों और चिकित्सा समाधानों के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे सियाचिन, लद्दाख, ऊंचे पहाड़ों और युद्ध क्षेत्र में तैनात जवानों को सीधा लाभ मिलेगा। शोध में सैनिकों पर अत्यधिक ठंड, कम ऑक्सीजन और तनाव के प्रभावों का अध्ययन कर ऐसे उपाय विकसित किए जाएंगे, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़े। परियोजना में पहनने योग्य स्मार्ट उपकरण भी बनाए जाएंगे। यह पहल विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करेगी और इसके लाभ आम मरीजों को भी मिलेंगे।
