ग्वालियर के नगर संभाग उत्तर और केंद्रीय क्षेत्रों में शनिवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चार घंटे की बिजली कटौती रहेगी। यह कटौती विद्युत रखरखाव कार्य के कारण होगी, जिससे कई आवासीय कॉलोनियां और औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित होंगे। अमरकंटक, लोहामंडी, श्रुति इन्क्लेव, सेवानगर फीडर से जुड़े क्षेत्रों के साथ चिरवाई सब स्टेशन से निकलने वाले फीडरों से संबंधित औद्योगिक क्षेत्र भी प्रभावित रहेंगे।
पश्चिम मध्य रेलवे ट्रेनों के सुरक्षित संचालन और यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए नौ प्रकार की सामग्री खरीदेगा। इनमें 3000 किलोमीटर सिग्नलिंग केबल और 2000 किलोमीटर टेलीकॉम क्वाड केबल शामिल हैं, जो सिग्नलिंग और संचार व्यवस्था को मजबूत करेंगे। नॉन-एसी कोचों की सीटों के पुराने कवर बदलने के लिए 95,735 मीटर विनाइल कोटेड फैब्रिक भी खरीदा जाएगा। टिकट काउंटरों के लिए 1.11 लाख यूटीएस थर्मल पेपर रोल और कोच-इंजन रखरखाव हेतु विभिन्न पुर्जे भी खरीदे जाएंगे, जिससे तकनीकी व्यवस्था सुदृढ़ होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाय की आपातकालीन सेवाएं 20 साल पुराने जनरेटर पर निर्भर हैं। अस्पताल प्रबंधन ने दो साल पहले दो नए 500-500 केवीए डीजी सेट खरीदने का प्रस्ताव भोपाल भेजा था, लेकिन छह रिमाइंडर के बावजूद मंजूरी नहीं मिली। हाल ही में एक जनरेटर के खराब होने पर किराए का जनरेटर लगाना पड़ा। अस्पताल में 25 से अधिक मरीज वेंटिलेटर पर रहते हैं। बिजली मेंटेनेंस के ₹3.80 करोड़ का भुगतान भी लंबित है, जिससे नियमित रखरखाव प्रभावित हो रहा है। 4 अगस्त को नए जनरेटर पर निर्णय की उम्मीद है।
एमपी हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि पति-पत्नी की वास्तविक आय, संपत्ति, खर्च और वित्तीय दायित्वों का पूरा आकलन किए बिना भरण-पोषण तय नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति द्वारिकाधीश बंसल की एकलपीठ ने दमोह फैमिली कोर्ट के एक आदेश को रद्द करते हुए मामला पुनः सुनवाई के लिए भेजा। कोर्ट ने प्रदेश की सभी फैमिली कोर्टों और भरण-पोषण मामलों की सुनवाई करने वाली अदालतों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए। दमोह निवासी शैलेंद्र राय ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें पत्नी प्रगति राय को 15 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था।
भोपाल स्मार्ट सिटी की 5.36 करोड़ रुपये की स्मार्ट साइकिल और ई-बाइक परियोजना रखरखाव के अभाव में विफल हो गई है। वर्ष 2017 में शुरू हुई इस योजना के तहत 500 स्मार्ट साइकिलें और ई-बाइक कबाड़ में बदल गईं, जिन्हें शहर से हटाकर आइएसबीटी गोदाम में रखा गया है। अब स्मार्ट सिटी कंपनी ने नई एजेंसी के माध्यम से परियोजना को नए सिरे से शुरू करने की तैयारी की है। इस बार केवल चार प्रमुख रूटों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि पिछली गलतियों से बचा जा सके और आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर संचालन सुनिश्चित किया जा सके।
