सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार की कावेरी जल विवाद से संबंधित याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें कर्नाटक से पानी छोड़ने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अनुपलब्धता के कारण टालने के अनुरोध को भी कोर्ट ने स्वीकार किया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना (यूबीटी) की उस याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दी, जिसमें उसके छह सांसदों के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी को चुनौती दी गई है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने संगठन सृजन अभियान का प्रमुख चरण पूरा कर लिया है। पार्टी अगले चार महीनों में अपने सभी विभागों और प्रकोष्ठों का समयबद्ध पुनर्गठन करेगी। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के साथ ही मैदानी आंदोलनों और चुनावी प्रबंधन को मजबूत करने की योजना है। भोपाल में राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। जीतू पटवारी के नेतृत्व में इंदौर में राजनीतिक प्रतिशोध के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की पांच घंटे चली बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी (पीसीसी) को इसी सप्ताह भंग करने का फैसला शामिल है, जिसके बाद एक से दो माह में नई कार्यकारिणी का गठन होगा। बैठक में युवाओं (जेन-जी) पर लगभग ढाई घंटे तक गहन चर्चा हुई, जिसके तहत जबलपुर या इंदौर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है, जिसमें राहुल गांधी को भी बुलाने की तैयारी है। इसके अतिरिक्त, अनुशासनहीनता पर कड़ी कार्रवाई और आगामी नगरीय निकाय चुनावों की रणनीति पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
केरल हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अधिकारियों पर हमले के मामले में चार और आरोपियों को जमानत दे दी है। यह हमला मई 2026 में पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के आवास पर तलाशी अभियान के बाद हुआ था। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की एकल पीठ ने निदिन राज, शाहिन, विजय एस.एल. और शैजू सलीम को जमानत दी। अदालत ने कहा कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है, हालांकि आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर लगते हैं। अब तक कुल 18 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। जमानत के लिए एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके सहित कई सख्त शर्तें रखी गई हैं, जिनमें जांच में सहयोग और तिरुवनंतपुरम के कैंटोनमेंट पुलिस थाना क्षेत्र में प्रवेश न करना शामिल है।
