सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसी मंत्री का इस्तीफा लेने से सरकार कमजोर नहीं होगी, बल्कि इससे अन्य मंत्रियों को जवाबदेही का स्पष्ट संदेश मिलेगा और सरकार का कामकाज अधिक प्रभावी बनेगा। हजारे ने नीट परीक्षा अनियमितताओं, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर लाखों युवाओं की चिंताओं को जनता की पीड़ा के रूप में देखने की सलाह दी। उन्होंने संवाद को टकराव से बेहतर बताते हुए सरकार से प्रदर्शनकारियों की बात सुनने और रचनात्मक संवाद से समाधान खोजने का आग्रह किया।
तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र की शेष अवधि के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने इस निलंबन को प्रक्रियात्मक रूप से गलत बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है। रॉय ने तर्क दिया कि कथित घटना सदन की कार्यवाही स्थगित रहने के दौरान हुई थी, इसलिए लोकसभा के नियम 374(2) के तहत कार्रवाई उचित नहीं है। एक संयुक्त विपक्षी प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। कल्याण बनर्जी ने अपने निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई में शामिल हुए बागी सांसदों पर निशाना साधा।
मध्य प्रदेश विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र तीसरे दिन बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र के दौरान सदन के भीतर और बाहर सियासी माहौल गर्म रहा। विपक्ष ने दिल्ली में छात्रों पर कथित मारपीट और नीट परीक्षा में गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की। वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने 7,765.06 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया, जिसे तीखी बहस के बाद पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सत्र के छोटे होने पर कहा कि कम समय में भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
मध्यप्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक-2026 पेश किया गया है। भोपाल के शहरकाजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने विधायक आरिफ मसूद और आतिफ अकील के साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और मुस्लिम समुदाय को यूसीसी से बाहर रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने संवैधानिक अनुच्छेदों के तहत संरक्षित परंपरागत अधिकारों को यूसीसी से बाहर रखने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यूसीसी से सबको समान अधिकार मिलेंगे और मुस्लिम बहनों को विशेष लाभ होगा।
