मध्य प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लागू कर रही है, जिसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के पात्र हितग्राहियों को भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) के माध्यम से खाद्यान्न मिलेगा। यह व्यवस्था दिसंबर तक भोपाल और इंदौर की सभी उचित मूल्य दुकानों पर लागू करने का लक्ष्य है। लाभार्थी पीएनबी डिजिटल रुपये ऐप के जरिए डिजिटल टोकन का उपयोग करके राशन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे सब्सिडी के दुरुपयोग और पीडीएस में गड़बड़ियों पर प्रभावी रोक लगने की उम्मीद है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र हितग्राहियों को अगस्त और सितंबर का राशन उचित मूल्य की दुकानों से एक साथ मिलेगा। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने 15 अगस्त तक भंडारण और 31 अगस्त तक वितरण के निर्देश दिए हैं। वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, जीपीएस निगरानी और अनियमितताओं पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम और प्राथमिकता परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम राशन के साथ एक किलोग्राम नमक भी मिलेगा।
