इंदौर के रेसकोर्स रोड स्थित बास्केटबाल कॉम्प्लेक्स में आयोजित तीन दिवसीय नईदुनिया प्रॉपर्टी एक्सपो 2026 में ग्राहकों ने प्लाट, फ्लैट, रो-हाउस, विला और कमर्शियल प्रॉपर्टी में गहरी रुचि दिखाई। वर्षा के बावजूद बड़ी संख्या में खरीदार अपने सपनों का घर तलाशने पहुंचे। एक्सपो में विभिन्न आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई, जिससे ग्राहकों को विभिन्न विकल्पों की तुलना करने में आसानी हुई। सुपर कॉरिडोर, कनाड़िया बायपास और खंडवा रोड जैसे क्षेत्रों के प्रोजेक्ट आकर्षण का केंद्र रहे।
पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत की जांच में एक गवाह ने अहम खुलासा किया है। गवाह ने दावा किया है कि उसने आरोपी चेतन चौधरी को लोहगढ़ किले की चट्टान से केतन को धक्का देते हुए देखा था, जबकि केतन की मंगेतर सिया गोयल ने पहले उसके पैर पर लात मारी थी। गवाह को धमकी भी मिली थी। पुलिस ने 12 TB डिजिटल डेटा का विश्लेषण किया है और 5,053 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने सिया गोयल, चेतन चौधरी और रितेश हांगे को गिरफ्तार किया है।
इंदौर के रियल एस्टेट कारोबारी बंटी उर्फ संदीप नागर की आत्महत्या के मामले में पुलिस जांच निष्कर्ष के करीब है। प्रारंभिक जांच में आर्थिक तंगी और वसूली को आत्महत्या का कारण बताया गया है। परिजनों ने कई लोगों के नाम लिए हैं, जिनमें भाजपा नेता के रिश्तेदार राजेश, रितेश, बंटी गोयल, और एक पार्षद का संबंधी शामिल हैं। अशोक भाटिया पर करोड़ों के लेनदेन और दबाव बनाने का आरोप है। पुलिस ने परिजनों से चैट भी प्राप्त की है और मोबाइल लॉक खुलवाने का प्रयास कर रही है।
इंदौर के प्रॉपर्टी बाजार में चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में तेजी देखी गई है। अप्रैल से जुलाई के बीच संपत्तियों के पंजीयन में पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि राजस्व में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस अवधि में कुल 58,549 दस्तावेज पंजीकृत हुए, जिससे पंजीयन विभाग को 820.41 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष से 100.98 करोड़ रुपये अधिक है। वरिष्ठ पंजीयक अमरेश नायडू के अनुसार, नए और शहरी सीमा से लगे क्षेत्रों में अधिक लेनदेन हो रहे हैं। पुराने इंदौर में हालांकि पंजीयन में कमी आई है।
भोपाल बीते 21 सालों से बिना मास्टर प्लान के अनियोजित ढंग से बढ़ रहा है, जिससे नागरिक ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित कॉलोनियों जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। शहर के लिए तीन बार मास्टर प्लान के ड्राफ्ट तैयार किए गए, लेकिन राजनीतिक खींचतान, बिल्डर सिंडिकेट और रसूखदारों की मिलीभगत के कारण कोई भी अंतिम रूप नहीं ले सका। 1995-2005 के प्रभावी प्लान की 34 में से 22 सड़कें भी नहीं बनीं। वर्तमान में 2031 का ड्राफ्ट 2020 से लंबित है, जबकि 2047 के लिए सर्वे जारी है। इससे शहर के सुनियोजित विकास में बाधा आ रही है।
इंदौर के बड़ियाकीमा क्षेत्र में एक प्रस्तावित कॉलोनी की जमीन को लेकर विवाद अब जांच के दायरे में है। मुंबई के कारोबारी महावीर वर्मा की शिकायत पर भूमाफिया संजीव लुंकड़ और स्नेहा लुंकड़ पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि 64 लाख रुपये में जमीन बेचने के बाद भी कॉलोनी विकसित नहीं की गई और कब्जा नहीं दिया गया। वर्मा ने अगस्त 2012 से जून 2015 के बीच 10,454 वर्गफीट के भूखंड के लिए भुगतान किया था, जिसकी रजिस्ट्री मई 2015 में हुई। जांच में पता चला है कि इस जमीन का एक हिस्सा 2008 में आइडियल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. को बेचा गया था, लेकिन उसे भी कब्जा नहीं मिला था।
इंदौर जिला प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों और भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है, जिसके तहत 133 कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं। सुनवाई के बाद 21 कॉलोनियों को अवैध घोषित कर खसरे में दर्ज किया जाएगा और 30 से अधिक भू-स्वामियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रशासन जल्द ही क्रॉप्स पोर्टल का एक्सेस सार्वजनिक करेगा, जिससे नागरिक प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता जांच सकेंगे।
मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी में 1250 आवासीय इकाइयों की नई कॉलोनी विकसित करने का विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेजा है। लगभग एक दशक बाद यह उज्जैन में हाउसिंग बोर्ड की कोई नई आवासीय योजना होगी। यह पहल ऐसे समय में की गई है जब विक्रम उद्योगपुरी तेजी से विकसित हो रहा है, जहां 135 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को भूखंड आवंटित किए गए हैं और 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से 25 हजार रोजगार सृजित होने का अनुमान है। पुरानी शिवांगी परिसर योजना न्यायालयीन विवाद में फंसी है।
मध्य प्रदेश में 31,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 6 से 8 लेन का ‘नर्मदा प्रगति पथ’ विकसित किया जाएगा। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नर्मदा नदी के किनारे बनेगा और राज्य के 11 प्रमुख जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी छोर आपस में जुड़ेंगे। यह मार्ग गुजरात और छत्तीसगढ़ के बीच सीधी कनेक्टिविटी भी स्थापित करेगा। कुल 906 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे प्रशासनिक, धार्मिक और पर्यटन केंद्रों को जोड़ेगा और 30 राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ेगा। मार्ग पर आधुनिक जन-सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे औद्योगिक विकास, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
इंदौर जिला प्रशासन ने करोड़ों की जमीन पर विकसित की जा रही 21 कॉलोनियों को अवैध घोषित किया है। अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य ने सुनवाई के बाद इन कॉलोनियों की जानकारी राजस्व अभिलेख (खसरे) में दर्ज करने के आदेश जारी किए, जिससे इन जमीनों पर खरीदी-बिक्री और विकास पर रोक लग गई है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर हुई जांच में 133 संदिग्ध कॉलोनियों की सूची तैयार की गई थी, जिसमें से प्रथम चरण में 21 पर कार्रवाई हुई। इन अवैध कॉलोनियों में 26 हेक्टेयर जमीन और 30 से अधिक भू-स्वामी शामिल हैं, जिनकी उलझनें बढ़ेंगी।
