नई दिल्ली में ब्रिक्स बिजनेस फोरम की शुरुआत हो गई है, जिसमें सदस्य देशों के कारोबारी और सरकारों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष जय श्रॉफ ने ब्रिक्स को केवल बड़े बाजारों का समूह न मानकर एक आर्थिक नेटवर्क बताया, जहां सदस्य देशों की ताकत एक-दूसरे को मजबूत कर सके। उन्होंने भारत की अध्यक्षता में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता को प्रमुख प्राथमिकताएं बताया। मुख्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें व्यापार, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक संस्थानों में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।
मध्य प्रदेश में लगभग 40 हजार बैंक कर्मचारी 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर सोमवार से 30 सितंबर तक हड़ताल पर रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता की सुविधा के लिए रविवार को सरकारी बैंकों को खुला रखने का विशेष आदेश दिया था, ताकि लगातार 5 दिन की बैंक बंदी से बचा जा सके। इस हड़ताल से प्रदेश की 7 हजार शाखाओं में कामकाज ठप रहेगा, जिसमें भोपाल, इंदौर और उज्जैन की कई शाखाएं शामिल हैं। दैनिक 5500 करोड़ रुपये का बैंकिंग लेन-देन प्रभावित होगा, हालांकि डिजिटल सेवाएं जारी रहेंगी।
मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने असफल ई-भुगतानों की वापसी के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की है। अब प्रत्येक असफल भुगतान की राशि को एक अलग खाते में दर्ज किया जाएगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को इन मामलों का सत्यापन कर 365 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान प्रक्रिया शुरू करनी होगी। विभागाध्यक्ष या बजट नियंत्रण अधिकारी के स्तर पर निराकरण की अधिकतम अवधि 730 दिन है। यदि 730 दिनों में राशि वापस नहीं होती, तो उसे सरकारी खजाने में राजस्व प्राप्ति मद में जमा किया जाएगा। डीडीओ दोहरे भुगतान और गलत हस्तांतरण रोकने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।
लोकसभा ने कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया है, जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, आयकर अधिनियम, 2025 और वित्त अधिनियम, 2026 में संशोधन करता है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की अठारहवीं रिपोर्ट पर सहमति का प्रस्ताव रखा, जबकि सांसद पुरंदेश्वरी ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया। इस बीच, दिल्ली में भारी बारिश के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा संसद परिसर में अपनी कार का इंतजार करते देखे गए।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट पल्स-जुलाई 2026 रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय शेयर बाजार में जेन-जी निवेशकों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। अप्रैल से जून 2026 के बीच नए निवेशकों में जेन-जी की हिस्सेदारी 59% रही। मार्च 2020 में 3 करोड़ पंजीकृत निवेशकों की संख्या जून 2026 तक बढ़कर 13.24 करोड़ हो गई, जिसका अर्थ है कि देश का लगभग हर 10वां व्यक्ति अब पंजीकृत निवेशक है। कुल 4.40 करोड़ सक्रिय निवेशकों में से 3.55 करोड़ कैश मार्केट में और 85 लाख एफएंडओ में सक्रिय रहे।
मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए 7,765 करोड़ रुपये से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। उप मुख्यमंत्री (वित्त) जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत इस बजट में भावांतर योजना के लिए सर्वाधिक 2,313 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। नर्मदा घाटी विकास को 3,000 करोड़, लोक निर्माण विभाग को अतिरिक्त 1,300 करोड़ और मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा को 101 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटाप के लिए 258.07 करोड़ रुपये का भी प्रावधान है।
मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया, जिसकी कुल राशि 7,765.77 करोड़ रुपये है। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह बजट प्रस्तुत किया। इसमें नर्मदा घाटी विकास विभाग को सिंचाई परियोजनाओं और भूमि अधिग्रहण के लिए 3,000 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा प्रावधान मिला है। अतिरिक्त राशि अधोसंरचना, कृषि, शिक्षा, परिवहन और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं को गति देने में सहायक होगी। विभिन्न विभागों को भी महत्वपूर्ण आवंटन दिए गए हैं।
