मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी को केंद्र सरकार ने देश का नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया है। यह नियुक्ति सोमवार देर रात नौकरशाही में हुए बड़े फेरबदल का हिस्सा है। इससे पहले, वह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव थीं। मुखर्जी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की सीईओ भी रह चुकी हैं, जहां उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उच्च शिक्षा सचिव के तौर पर उनके सामने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता जैसी चुनौतियां होंगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने और भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उच्च शिक्षा विभाग ने तीन शासकीय कॉलेजों – शासकीय कन्या महाविद्यालय बासौदा (विदिशा), जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शुजालपुर (शाजापुर) और शासकीय महाविद्यालय सोयतकलां (आगर-मालवा) – में संस्कृत विषय की पढ़ाई को स्वीकृति दे दी है। इन संस्थानों में सत्र 2026-27 से संस्कृत पाठ्यक्रम संचालित होंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के सांदीपनि विद्यालय का दौरा कर शिक्षक की भूमिका निभाई। उन्होंने कक्षा में बच्चों को पढ़ाया और रोबोटिक्स व विज्ञान प्रयोगशालाओं में छात्रों से संवाद किया। राज्य सरकार का लक्ष्य वर्तमान 368 सांदीपनि विद्यालयों की संख्या को बढ़ाकर 750 करना है ताकि आधुनिक शिक्षा हर क्षेत्र में पहुँच सके। मुख्यमंत्री ने एआई टूल्स का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करने की सलाह दी और उच्च शिक्षा को जिज्ञासा शांत करने का माध्यम बताया। उन्होंने शिक्षकों से रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर जोर देने और सांदीपनि स्कूलों को नवोदय की तर्ज पर संचालित करने पर विचार करने को कहा।
मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने घोषणा की है कि राज्य में अब हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, गुजराती और पंजाबी जैसी अन्य भारतीय भाषाओं में भी पढ़ाई कराई जाएगी। यह कदम विद्यार्थियों को दूसरे राज्यों में अध्ययन और रोजगार के दौरान होने वाली असुविधा को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है। मंत्री परमार ने इंदौर के एसजीएसआईटीएस में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया और झाबुआ पॉलिटेक्निक कॉलेज के इंटर्नशिप छात्रों से भी संवाद किया।
मध्य प्रदेश में निजी विद्यालयों के संचालन हेतु नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत मान्यता व नवीनीकरण के लिए छात्र संख्या के आधार पर सिक्योरिटी डिपॉजिट अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न करने पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना और मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर एक मान्यता समिति का गठन किया जाएगा जो नीतिगत निर्णय लेगी। वहीं, माध्यमिक शिक्षक (वर्ग-2) भर्ती 2024 के चयनित अभ्यर्थियों ने लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर नियुक्ति में देरी को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा।
