बेगमगंज में बस ऑपरेटरों द्वारा यात्री किराए में अचानक भारी वृद्धि किए जाने के खिलाफ ‘जेन-जी’ (जनरेशन ज़ेड) सड़कों पर उतर आई। मंगलवार को सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने रैली निकालकर एसडीएम प्रियंका भलावी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बस ऑपरेटरों द्वारा अचानक बढ़ाए गए किराए का विरोध किया। ज्ञापन में सागर का किराया 80 से 120 रुपये, भोपाल का 150 से 250 रुपये और सुल्तानगंज से बेगमगंज का 25 से 50 रुपये करने का उल्लेख किया गया। छात्रों ने कहा कि दोगुना किराया बढ़ने से गरीब छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है और उनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने किराया समीक्षा और रियायती कार्ड की मांग की।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा ने मुरैना में एक दो कमरों वाले मदरसे को सील कर दिया, जहां 445 बच्चों का दाखिला था, जिनमें से लगभग 90% हिंदू थे, जबकि निरीक्षण में केवल 35 बच्चे ही उपस्थित मिले। आयोग ने मान्यता रद्द करने और बच्चों को पास के स्कूलों में प्रवेश दिलाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, ज्ञानोदय आवासीय छात्रावास में भी बदहाल सफाई, खराब भोजन और टूटी खिड़कियां मिलीं, जिस पर सुधार के आदेश दिए गए। विदिशा में बस किराया विवाद की घटना भी सामने आई।
वेटरनरी विश्वविद्यालय ने नीट-यूजी परिणाम के बाद स्नातक प्रवेश प्रक्रिया में तेजी लाई है, जिसका उद्देश्य पिछले सत्र की देरी से बचना है। विश्वविद्यालय की काउंसलिंग कमेटी ने डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन विभाग को पत्र लिखकर मेडिकल यूजी की पहली काउंसलिंग पूरी होते ही वेटरनरी यूजी काउंसलिंग शुरू करने का आग्रह किया है। जबलपुर, रीवा और महू के तीनों कॉलेजों में लगभग 300 सीटों के लिए काउंसलिंग होगी। विश्वविद्यालय ने मेरिट लिस्ट मंगवाई है और आंतरिक तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, जिसमें सीटों का ब्यौरा और आरक्षण व्यवस्था शामिल है, ताकि छात्रों को अनावश्यक परेशानी न हो।
राजधानी भोपाल में सोमवार को भारी बारिश के कारण स्कूलों में जलभराव हुआ। भोपाल कलेक्टर के निर्देश पर नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया, लेकिन आदेश में देरी से कई विद्यार्थी स्कूल पहुंच गए। ईंटखेड़ी और बैरसिया जैसे निचले इलाकों के स्कूलों में घुटनों तक पानी भर गया। ई-अटेंडेंस के कारण शिक्षकों को जलभराव के बीच भी स्कूल जाना पड़ा, हालांकि बाद में जलभराव वाले स्कूलों को ई-अटेंडेंस से छूट दी गई।
कॉकरेच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 15 अगस्त से गांवों के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए एक देशव्यापी अभियान की घोषणा की है। उन्होंने नागरिकों, अभिभावकों और गांव के नेताओं से बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने की अपील की। अभियान के तहत अभिभावकों को स्कूलों में बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं की जांच करनी होगी। CJP ने ‘सरपंच चैलेंज’ भी शुरू किया है, जिसके तहत स्कूलों में सुधार करने वाले सरपंचों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। दीपके ने कहा कि ग्रामीण बच्चों को भी शहरों के बच्चों जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि अच्छी शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है।
प्रदेशभर के बीएड कॉलेजों में सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए हुए दाखिलों में ‘मार्क्स माफिया’ द्वारा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। कम अंक वाले 11 अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में 25-30% तक अंक बढ़ा दिए गए, जिससे वे मेरिट सूची में शीर्ष पर आ गए। एक उदाहरण में, 54% अंकों को 83% किया गया। दलाल इन फर्जी प्रवेशों के लिए अभ्यर्थियों से एक लाख रुपये वसूल रहे थे। यह धोखाधड़ी ऑनलाइन प्रक्रिया, शिक्षक सत्यापन और हेल्प सेंटर की तीन-स्तरीय जांच को धता बताते हुए की गई। प्रेस्टन कॉलेज ने ऐसे छात्रों के प्रवेश निरस्त करने का प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को भेजा है।
मंडला और डिंडौरी जिलों में भारी बारिश के कारण रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षाओं में कई परीक्षार्थी शामिल नहीं हो पाए। सड़क और पुल-पुलियों पर पानी भरने से आवागमन बाधित हुआ, जिससे लगभग 20 परीक्षा केंद्रों पर छात्र समय पर नहीं पहुंच सके। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रभावित केंद्रों से अनुपस्थिति और परीक्षा छूटने के कारणों की रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अमरपुर-समनापुर मार्ग बंद होने से छात्रों को सर्वाधिक परेशानी हुई।
नरसिंहपुर के सालीचौका शासकीय महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है, जबकि इसे 2023 में मंजूरी मिली थी। 25 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल एक प्रभारी प्राचार्य हिंदी पढ़ाते हैं, जिससे अन्य विषयों की पढ़ाई ठप है। 75 विद्यार्थी एक जर्जर हॉल में 12 बेंचों पर पढ़ने को विवश हैं, और बारिश में छत से पानी टपकता है। शौचालय, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। कलेक्टर ने नए भवन और शौचालयों के निर्माण का आश्वासन दिया है।
भोपाल जिले में लगातार वर्षा, जलभराव और मार्ग अवरुद्ध होने के कारण भोपाल कलेक्टर के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने 12 अगस्त को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। यह आदेश नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के सभी शासकीय, निजी, एमपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई संबद्ध स्कूलों पर लागू होगा। शिक्षक और कर्मचारी विद्यालयीन समय में उपस्थित रहेंगे और ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा सकेंगी। अधिकारियों को जोखिमपूर्ण मार्गों वाले विद्यालयों को चिह्नित करने और छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।
मध्यप्रदेश में भारी बारिश के चलते शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और छात्रों की सुरक्षा के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं। अब शिक्षक उफनती नदियों को पार कर स्कूल न जाकर प्राचार्य को सूचित करेंगे, जिस पर विभाग ध्यान देगा। लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने जान जोखिम में डालकर स्कूल न पहुंचने के निर्देश दिए। सामान्य ई-अटेंडेंस 10:30 बजे तक है, 15 मिनट का ग्रेस पीरियड मिलेगा, पर लगातार लापरवाही पर वेतन कटौती हो सकती है। बैरसिया में आवागमन प्रभावित होने से शिक्षकों की ई-अटेंडेंस में समस्या आई, जिस पर शासकीय शिक्षक संगठन ने राहत और सुविधाओं की मांग की है।
