ग्वालियर के सिंधिया परिवार की अरबों रुपये की विरासत के बंटवारे पर महा-समझौते की सुनवाई ग्वालियर जिला न्यायालय में 27 जुलाई तक टल गई है। सोमवार को अंतिम सहमति की उम्मीद थी, लेकिन बुआओं के दावों से जुड़े आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव का उद्देश्य आपसी सहमति से संपत्ति विवाद को समाप्त करना है, जिसमें परिवार के कई सदस्य शामिल हैं। यदि समझौता मंजूर होता है, तो कई लंबित मुकदमे समाप्त हो जाएंगे।
ईओडब्ल्यू ने एक बिल्डर, उसके बेटे और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी के प्रयास का मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने फैजान किदवई से ऐसे फ्लैट की रजिस्ट्री का अनुबंध किया जो पहले ही किसी और को बेचा जा चुका था और जिस पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज था। फैजान ने 2013 में अपना फ्लैट अनवर बेग को दिया था, जिसके बदले में उसे निर्माणाधीन फ्लैट मिलना था, जो कभी नहीं मिला। बाद में कई समझौतों और बाउंस हुए चेक के बाद, 2025 में उसे पहले से बिक चुके फ्लैट का अनुबंध कराया गया, तथ्यों को छिपाकर। ईओडब्ल्यू मामले की जांच कर रही है।
मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित कर दिया है, जिससे यह ऐसा करने वाला चौथा भाजपा शासित राज्य बन गया है। इस विधेयक को अब राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कानून बहुविवाह, ट्रिपल तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप पर रोक के साथ-साथ विवाह पंजीयन, नौकरी और संपत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण नियम स्थापित करता है। 23 सितंबर 2008 के बाद की शादियों का एक साल के भीतर अनिवार्य पंजीयन कराना होगा, अन्यथा 25,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। नौकरी के लिए यूसीसी विवाह प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा, और संपत्ति विवाद में अदालत ‘रक्षक’ नियुक्त कर सकेगी।
