एक संसदीय समिति ने जम्मू-कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए एक एकीकृत सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था बनाने की सिफारिश की है। इसमें केंद्रीय निगरानी सुविधाएं और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रियाएं शामिल हैं। ये सिफारिशें पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आई हैं। समिति ने सीसीटीवी कवरेज, सुरक्षा कमजोरियों के आकलन, आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाइयों और बहुभाषी सुरक्षा निर्देशों पर जोर दिया है। रिपोर्ट में लद्दाख में सीमा सुरक्षा और आधुनिक तकनीकों में निवेश की भी सिफारिश की गई है।
मध्य प्रदेश सरकार ने बस और वाहन मालिकों की समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों और बस ओनर्स एसोसिएशन के सदस्यों की एक समिति गठित की है। यह समिति सुगम परिवहन सेवा योजना के अंतर्गत प्रस्तावित मार्गों पर पहले से चल रही बसों को समायोजित करने, नए वाहनों के पंजीयन को सुनिश्चित करने और 15 वर्ष पुराने वाहनों को परमिट देने के संबंध में अपना अभिमत देगी। समिति को अपनी रिपोर्ट एक माह के भीतर प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बाद मंत्रियों की समिति की अनुशंसा पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में बताया कि प्रदेश सरकार पूरे मध्यप्रदेश में ‘कृषि कल्याण वर्ष’ मना रही है और किसानों के हित में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की हर समस्या का हल आपसी सहमति और संवाद से ही संभव है। सरकार ने किसानों से जुड़े विषयों पर संवाद और समाधान के लिए एक समिति गठित की है। कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना सहित अन्य मंत्री और अधिकारी किसानों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री ने किसान संगठनों से व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक सहयोग की अपील की।
