मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर में छह लाख रुपये की कथित साइबर ठगी मामले में पुलिस-प्रशासन की सुस्त कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने जांच में देरी पर गंभीर सवाल उठाते हुए 31 जुलाई को अगली सुनवाई निर्धारित की है। कोर्ट ने असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड के DGP, संबंधित राज्यों के गृह सचिवों, केंद्र सरकार के गृह सचिव, दूरसंचार विभाग के केंद्रीय सचिव और जबलपुर SP सहित अन्य अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
