एक संसदीय समिति ने जम्मू-कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए एक एकीकृत सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था बनाने की सिफारिश की है। इसमें केंद्रीय निगरानी सुविधाएं और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रियाएं शामिल हैं। ये सिफारिशें पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आई हैं। समिति ने सीसीटीवी कवरेज, सुरक्षा कमजोरियों के आकलन, आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाइयों और बहुभाषी सुरक्षा निर्देशों पर जोर दिया है। रिपोर्ट में लद्दाख में सीमा सुरक्षा और आधुनिक तकनीकों में निवेश की भी सिफारिश की गई है।
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारत-बांग्लादेश सीमा पर एक भारतीय किसान दीपांकर गोप को कथित तौर पर बांग्लादेश ले जाने के बाद तनाव बढ़ गया है। बांग्लादेश ने दीपांकर की रिहाई के लिए भारत में पकड़े गए अपने एक नागरिक, तमीज उद्दीन, की रिहाई की शर्त रखी है। बीएसएफ और बीजीबी के बीच हुई फ्लैग बैठक के बावजूद दीपांकर की वापसी नहीं हो सकी है, जिससे यह मामला और पेचीदा हो गया है। दीपांकर बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले की पुलिस हिरासत में हैं, और उनके पिता ने भी इस शर्त का आरोप लगाया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में सौर, पवन और हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए अपनी मंजूरी अनिवार्य कर दी है। इन परियोजनाओं में काम करने वाले पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के कर्मियों के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी। मंत्रालय ने साइट पर निगरानी के लिए पुलिस चौकी स्थापित करने, विदेशी नागरिकों पर नजर रखने और स्टाफ के सत्यापन को अनिवार्य किया है। आवास और कैफेटेरिया जैसी सुविधाओं के लिए भी सख्त नियम जारी किए गए हैं।
