कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव में अपना नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। उन्होंने बताया कि यह याचिका कानून में निर्धारित 45 दिन की समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत की गई है और अधिवक्ता आर्यन गुप्ता उनकी ओर से पैरवी करेंगे। नटराजन को मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन नौ जून को उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया था।
उज्जैन में महाकाल मंदिर पार्किंग के लिए उपयोग की जा रही 40 हजार वर्गफीट शासकीय भूमि की रजिस्ट्री को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि शासकीय जमीन की रजिस्ट्री कैसे हो गई। एडवोकेट जयेश गुरनानी ने बताया कि यह जमीन 1950 में शासकीय कारखाने के नाम दर्ज थी, पर बाद में निजी नाम दर्ज हो गए। तहसीलदार की अनुशंसा के बावजूद यह जमीन एक कंपनी को पंजीकृत कर दी गई थी। न्यायालय ने सिंहस्थ 2028 का भी उल्लेख किया।
जबलपुर हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने भर्ती अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 15 दिन में खोलने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश प्राप्त याचिकाकर्ताओं के लिए पोर्टल हर हाल में खोला जाए ताकि वे अपने आवेदन जमा कर सकें। पूर्व आदेशों के बावजूद पोर्टल न खुलने पर अदालत ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में पोर्टल नहीं खोला गया, तो अधिकारी एस. के. पांडेय को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। अगली सुनवाई 10 अगस्त, 2026 को निर्धारित की गई है।
