मध्य प्रदेश, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, अपने सरकारी महाविद्यालयों में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के लिए गंभीर शिक्षक कमी का सामना कर रहा है। 12,895 स्वीकृत सहायक प्राध्यापक पदों में से 7,078 पद रिक्त हैं, जिससे शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कई व्यावसायिक विषयों जैसे बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में एक भी शिक्षक नहीं है, जिसके चलते विद्यार्थी बिना प्रैक्टिकल के पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं। हालांकि, लगभग 4,500 अतिथि विद्वान कार्यरत हैं। अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने वार्षिक भर्ती और अतिथि विद्वानों की तैनाती की बात कही है।