मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक विपक्ष के भारी हंगामे और कांग्रेस के विरोध के बीच बहुमत से पारित हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में विधेयक पर वक्तव्य देते हुए विपक्ष पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि 93% नागरिकों ने यूसीसी का समर्थन किया है। इस विधेयक के तहत सभी विवाहों का सरकारी पंजीयन अनिवार्य होगा और बहुविवाह पर प्रतिबंध लगेगा। मध्य प्रदेश उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने वाला देश का चौथा प्रमुख राज्य बन गया है।
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पर दिनभर हंगामा हुआ, जिसे सरकार ने विपक्ष के विरोध और दो बार कार्यवाही स्थगित होने के बावजूद पारित करा लिया। कांग्रेस ने यूसीसी को प्रवर समिति को भेजने की मांग की थी। वहीं, पेपर लीक मामले पर चर्चा की अनुमति न मिलने से नाराज कांग्रेस विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कक्ष के बाहर धरना दिया।
