बुलंद सोच, इंदौर।
एसोसिएशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज (एएमडीए), नई दिल्ली द्वारा इंदौर में 30 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक अधिकारियों के अध्ययन दौरे का आयोजन किया गया। इस दौरे में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश के 26 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस दल ने इंदौर नगर निगम की विभिन्न स्वच्छता एवं नवाचार आधारित परियोजनाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। अधिकारियों ने राजशाही गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, जीरो वेस्ट इंदौर जू, केसरबाग आरआरआर सेंटर, गोवर्धन प्लांट, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF), बायोरेमेडिएशन साइट, स्लज हाइजीनाइजेशन प्लांट, वर्षा जल संचयन (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम तथा नागरिक सहभागिता जैसे सफल मॉडलों का अवलोकन कर उनकी कार्यप्रणाली को समझा।
अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई
ग्राम बिहाड़िया में बिना अनुमति के काटी जा रही अवैध कॉलोनी का प्रस्ताव बनाकर तहसील कार्यालय द्वारा कालोनी सेल को भेजा गया है। यहां से यह प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। सुनवाई के बाद इस कॉलोनी को भी खसरे में अवैध के रूप में दर्ज किया जाएगा, ताकि इसकी खरीद-बिक्री पर रोक लग सके। एक दिन पहले जिला प्रशासन ने बिहाड़िया में सर्वे नंबर 241/6/1 एवं 241/6/2 पर बनाई गई सड़क और प्लाटिंग से जुड़े निर्माणों को हटा दिया था। बिचौली हप्सी तहसील के ग्राम बिहाड़िया में अतुल अग्रवाल द्वारा दो सर्वे नंबरों पर बिना अनुमति के कॉलोनी विकसित की जा रही थी। संबंधित भूमि श्रवण यादव, लाल सिंह, लक्ष्मीनारायण पिता मोहन एवं अन्य के स्वामित्व वाली है। तहसीलदार अनिल पटेल का कहना है कि कॉलोनी के अवैध निर्माणों को हटा दिया गया है। प्रशासन द्वारा मांगी गई अवैध कॉलोनियों की सूची में इस कॉलोनी को शामिल किया गया है और इसका प्रस्ताव बनाकर भी भेजा जा चुका है। इसमें अपर कलेक्टर द्वारा कार्रवाई होना है। निर्माण कार्यों को रोकने के अलावा पहले से किए गए पक्के निर्माणों को बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया है। जानकारी के अनुसार, अतुल अग्रवाल, जो पहले भी अवैध कॉलोनी के मामलों में सामने आ चुका है, बिहाड़िया में सर्वे नंबर 241/6/1 एवं 241/6/2 पर बिना किसी वैध विकास अनुमति के कॉलोनी बसाने की तैयारी कर रहा था। यहां सड़क निर्माण और प्लॉटिंग का काम शुरू हो चुका था। कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति लिए बिना ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सड़क और प्लॉटिंग से जुड़े निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया।
शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया गया
ग्राम बिहाड़िया के सर्वे नंबर 264/1, रकबा 6.438 हेक्टेयर की शासकीय भूमि पर शुक्रवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। राजाराम पिता शंकरलाल यादव द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। इस दौरान तीन से चार टीनशेड और कच्चे-पक्के निर्माण हटाए गए। इस जमीन पर बने शेष चार टीनशेड को भी जल्द हटाया जाएगा। तहसीलदार अनिल पटेल का कहना है कि यहां पर पशु और सामग्री होने से एक साथ कार्रवाई नहीं की गई। वर्षात के कारण मोहलत दी गई है, जल्द ही सभी निर्माण को शासकीय भूमि से हटाया जाएगा। इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है। राजस्व अमले ने बुलडोजर चलाकर पूरे निर्माण को ध्वस्त कर सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराया।
सफाई में लापरवाही पर कार्रवाई
इंदौर में सफाई में लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए 8 दारोगा और 3 इंजीनियरों का वेतन काटा गया।
