बुलंद सोच, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के नियमों में इस वर्ष बड़ा बदलाव किया गया है। अब केवल वे छात्र-छात्राएं ही इस योजना के पात्र होंगे, जिन्होंने कक्षा 12वीं में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
अभी तक इस योजना के तहत शासकीय स्कूलों की 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दो मेधावी विद्यार्थियों को ई-स्कूटी या उसके लिए निर्धारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। इसके लिए 60 प्रतिशत अंक लाने वाला भी यदि स्कूल का टॉपर होता था, तो उसे स्कूटी प्रदान की जाती थी।
क्रियान्वयन में देरी और पात्रता मानदंड
योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में देरी के कारण इस बार हजारों मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी मिलने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि इस बार योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होने से हजारों विद्यार्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है।
योजना के लिए बजट एस्टीमेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (बीईएमएस) में विद्यार्थियों के बैंक खाते सहित पूरी जानकारी 31 जुलाई तक दर्ज करना अनिवार्य है। कई जिलों से अब तक विद्यार्थियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सका है, जबकि अंतिम तिथि में अब केवल चार दिन शेष हैं और कई ग्रामीण जिलों से अब तक डेटा पोर्टल पर अपलोड ही नहीं हो पाया है।
मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड में शासकीय विद्यालयों में स्कूल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दो मेधावियों को स्कूटी प्रदान की जाती है। हर वर्ष लगभग 7,800 छात्र-छात्राएं इस योजना का लाभ उठाते हैं। इस वर्ष 70 प्रतिशत से अधिक अंक लाने का नियम होने के कारण मेधावी विद्यार्थियों की संख्या कम हो सकती है।
सरकार की ओर से ई-स्कूटी या पेट्रोल स्कूटी के लिए एक लाख से सवा लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पिछले वर्ष 11 सितंबर को पात्र विद्यार्थियों को स्कूटी का वितरण किया गया था।
संबंधित अधिकारियों का कहना है कि इस वर्ष मेधावी की पात्रता में बदलाव होने के कारण डेटा फीड करने में देरी हो रही है। इस योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सरकारी राशि के सही उपयोग के उद्देश्य से आगामी पांच वर्ष के लिए बीईएमएस प्रणाली लागू की गई है।
इस व्यवस्था में समय-सीमा के भीतर विद्यार्थियों का संपूर्ण विवरण अपलोड नहीं होने पर संबंधित विभाग को बजट आवंटित नहीं किया जाएगा। ऐसे में यदि जिलों से समय पर जानकारी नहीं पहुंची तो स्कूटी वितरण की प्रक्रिया में देरी होना तय माना जा रहा है।
लोक शिक्षण संचालनालय के संयुक्त संचालक अरविंद चौरगढ़े ने बताया कि कुछ जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों ने अब तक विद्यार्थियों का डेटा फीड नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि 90 प्रतिशत जिलों ने डेटा अपलोड कर दिया है और जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
लैपटॉप योजना की अद्यतन स्थिति
मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले करीब 1.21 लाख मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। यह संख्या पिछले वर्ष के 94,500 लाभार्थियों की तुलना में लगभग 26 हजार अधिक है। अब तक लैपटॉप प्रोत्साहन राशि वितरण की तारीख घोषित नहीं की गई है।
