बुलंद सोच, भोपाल।
मध्यप्रदेश सरकार ने इस वर्ष 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने वाली मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब इस योजना का लाभ केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों।
इससे पहले, यदि किसी शासकीय विद्यालय का छात्र या छात्रा 60 प्रतिशत अंक के साथ स्कूल में प्रथम स्थान पर रहता था, तो वह भी स्कूटी योजना का पात्र माना जाता था। नए नियम लागू होने के बाद पात्र विद्यार्थियों की संख्या कम होने की संभावना जताई जा रही है।
मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा में शासकीय विद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दो मेधावी विद्यार्थियों को ई-स्कूटी या उसके लिए निर्धारित वित्तीय सहायता दी जाती है। अब इस पात्रता में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता जोड़ दी गई है।
सरकार पात्र विद्यार्थियों को ई-स्कूटी या पेट्रोल स्कूटी खरीदने के लिए ₹1 लाख से ₹1.25 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इस योजना के माध्यम से हर साल लगभग 7,800 छात्र-छात्राओं को लाभ मिलता है।
क्रियान्वयन में प्रशासनिक चुनौतियाँ
योजना के क्रियान्वयन में इस बार प्रशासनिक प्रक्रिया भी चुनौती बनी हुई है। सरकार ने एस्टीमेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (बीईएमएस) के तहत पात्र विद्यार्थियों का बैंक खाता सहित पूरा विवरण 31 जुलाई तक पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य किया है।
अंतिम तिथि में अब केवल चार दिन शेष हैं, लेकिन कई ग्रामीण जिलों से अब तक विद्यार्थियों का डेटा अपलोड नहीं हो पाया है। ऐसे में हजारों विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलने में देरी होने की आशंका है।
अधिकारियों के अनुसार, इस वर्ष पात्रता नियम बदलने के कारण डेटा संकलन और फीडिंग में अधिक समय लग रहा है। योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सरकारी राशि के सही उपयोग के लिए आगामी पांच वर्षों तक बीईएमएस प्रणाली लागू की गई है।
यदि निर्धारित समय के भीतर विद्यार्थियों का पूरा विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया, तो संबंधित विभाग को बजट आवंटित नहीं होगा। पिछले वर्ष पात्र विद्यार्थियों को 11 सितंबर को स्कूटी वितरित की गई थी, हालांकि, इस बार नई पात्रता और डेटा फीडिंग में देरी के कारण वितरण प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
लैपटॉप प्रोत्साहन राशि का इंतजार
मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले करीब 1.21 लाख मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25-25 हजार की सहायता राशि दी जाएगी। यह संख्या पिछले वर्ष के 94,500 लाभार्थियों की तुलना में लगभग 26 हजार अधिक है।
हालांकि, अब तक इस योजना के तहत राशि वितरण की तारीख घोषित नहीं की गई है। कुछ जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों ने अब तक विद्यार्थियों का डेटा फीड नहीं किया है।
लोक शिक्षण के संयुक्त संचालक अरविंद चौरगढ़े ने बताया कि 90 फीसद जिलों ने डेटा अपलोड कर दिया है और जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
