बुलंद सोच, भोपाल।
भोपाल में मंगलवार को आयोजित कलेक्टर जनसुनवाई में शहर के कोलार स्थित ग्राम बोरदा की चिनार सेवन माइल कॉलोनी के रहवासियों ने बिल्डर की कथित अनियमितताओं और 15 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के अभाव का गंभीर मामला उठाया। उन्होंने कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को शिकायती आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। जनसुनवाई में लगभग 128 अन्य आवेदक भी अपनी विभिन्न समस्याएं लेकर पहुंचे थे, जिनकी समस्याओं को एडीएम, एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों ने सुना और निराकरण का आश्वासन दिया।
चिनार सेवन माइल कॉलोनी के रहवासी उमेश शर्मा ने लगभग 900 परिवारों की ओर से एक आवेदन सौंपा। इसमें आरोप लगाया गया कि वर्ष 2010-11 में विकसित हुई कॉलोनी में बिल्डर ने विकास शुल्क लेने के बावजूद आज तक सड़क, पेयजल, सीवर लाइन, स्ट्रीट लाइट, पार्क, सुरक्षा, बाउंड्रीवाल और कचरा प्रबंधन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं।
आवेदन में यह भी आरोप है कि कॉलोनी की ग्रीनलैंड और मॉर्गेज भूमि का नियमों के विरुद्ध विक्रय करने का प्रयास किया गया। साथ ही, स्वीकृत ले-आउट का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक उपयोग की भूमि का दुरुपयोग किया जा रहा है। रहवासियों ने बिल्डर पर आर्थिक धोखाधड़ी और कॉलोनाइजेशन नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ग्रीनलैंड की रजिस्ट्री पर तत्काल रोक लगाने तथा संयुक्त जांच के लिए समिति गठित करने की मांग की है।
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश एसडीएम को दिए हैं।
ईदगाह हिल्स निवासी राजेन्द्र लालचंदानी ने भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) द्वारा वर्ष 2012 में आवंटित राजाभोज आवासीय योजना (गोदरमऊ चरण-2) के प्लॉट क्रमांक ए-415 का अब तक कब्जा नहीं मिलने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि प्लॉट की पूरी राशि ब्याज सहित जमा कर दी गई है और वर्ष 2020 में इसका अंतरण अपनी पुत्री भावना लालचंदानी के नाम भी करा दिया गया था, लेकिन प्लॉट का कब्जा आज तक नहीं मिला। लालचंदानी ने कलेक्टर से बीडीए को प्लॉट का कब्जा दिलाने या इसके स्थान पर वैकल्पिक प्लॉट आवंटित कराने की मांग की है।
शुभम कॉलोनी निवासी गिरिश नरवरे ने कान्हा गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष पर विकास शुल्क के नाम पर अवैध वसूली और एनओसी जारी करने में मनमानी के आरोप लगाए। उनके अनुसार, नगर निगम और सहकारिता विभाग के निर्देशों के बावजूद प्रति वर्गफीट 48 रुपये विकास शुल्क की मांग की जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि राशि नहीं देने पर एनओसी रोकने और धमकाने का प्रयास किया जाता है। नरवरे ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
शासकीय छात्रावासों की बाउंड्रीवाल का निर्माण कराने वाले ठेकेदार नवनीत कुमार ने भुगतान में देरी को लेकर शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि नेताजी सुभाष छात्रावास का 60 प्रतिशत और कस्तूरबा गांधी छात्रावास का 90 प्रतिशत कार्य पूरा होने के बावजूद राशि जारी नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि नवंबर 2025 से काम बंद है और कई शिकायतों के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। ठेकेदार ने लंबित भुगतान शीघ्र जारी कराने की मांग की है।
भारत नगर निवासी अनीश दुबे ने अपने अमेरिकी नागरिक और ओसीआई कार्डधारक बेटे आर्यन दुबे के एक निजी स्कूल में कक्षा नौवीं में प्रवेश के लिए कलेक्टर से हस्तक्षेप की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है, जबकि स्कूल टीसी, पहचान प्रमाण पत्र और समग्र आईडी की मांग कर रहा है। दुबे ने सीबीएसई के नियमों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया कराने की मांग की है, ताकि उनके बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो।
