बुलंद सोच, भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए 7,765 करोड़ रुपये से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। उप मुख्यमंत्री (वित्त) जगदीश देवड़ा द्वारा यह अनुपूरक बजट पेश किया गया।
इस बजट में भावांतर योजना के लिए सर्वाधिक 2,313 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
नर्मदा घाटी विकास की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं तथा भू-अर्जन के लिए तीन हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं।
लोक निर्माण विभाग को अतिरिक्त 1,300 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसमें केंद्रीय सड़क निधि, ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण, उन्नयन, भू-अर्जन के लिए मुआवजा, वृहद पुलों का निर्माण, सड़कों के सुदृढीकरण तथा बिल्ट आपरेट एंड ट्रांसफर परियोजनाओं की समाप्ति पर भुगतान शामिल है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जन का काम करने वाली संस्थाओं को 2220.62 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा के लिए 101 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटाप देने के लिए 258.07 करोड़ रुपये का प्रविधान है।
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 50 करोड़ रुपये और पर्यटन नीति के क्रियान्वयन के लिए 30.00 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के लिए 25 करोड़ रुपये तथा पीएम ई-बस सेवा योजना के लिए 21.41 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा गया है।
जल संसाधन विभाग अंतर्गत डिक्रीधन का भुगतान योजना के लिए 10 करोड़ रुपये तथा विमुक्त जाति छात्रावास एवं विभिन्न छात्रवृत्ति आदि योजनाओं के लिए छह करोड़ दो लाख रुपये का प्रविधान है।
पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना में मशीनें और उपकरण खरीदने के लिए 98 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
एकीकृत पेंशन योजना में अंशदान के लिए प्रतीकात्मक रूप से 100 रुपये, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन के लिए एक हजार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए भी प्रविधान किया गया है।
जेट प्रशिक्षण
राज्य सरकार ने 250 करोड़ रुपये का जेट तैयार होने के बावजूद उसे उड़ाने के लिए पायलट न होने की स्थिति में 50 लाख रुपये खर्च कर कनाडा में प्रशिक्षण कराने का निर्णय लिया है।
