बुलंद सोच, भोपाल।
मध्य प्रदेश में शुक्रवार, 7 अगस्त से जनविश्वास अभियान शुरू होगा। इस अभियान के दौरान विकास कार्यों का निरीक्षण, जनशिकायतों का निराकरण और विभागीय समितियों में लंबित राजनीतिक नियुक्तियों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संगठन पदाधिकारियों से चर्चा के बाद सभी मंत्रियों, कलेक्टरों और कमिश्नरों को स्थानीय स्तर पर नियुक्तियां पूरी कराने के निर्देश दिए हैं।
लंबित नियुक्तियों की स्थिति
पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास और कृषि सहित कई विभागों की जिला स्तरीय समितियों में वर्ष 2023 के बाद से नियुक्तियां नहीं हुई हैं। इन समितियों का दायित्व विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और उनकी नियमित समीक्षा करना है। हालांकि, अधिकांश जिलों में जिला सलाहकार समितियों का गठन हो चुका है, लेकिन विभागीय समितियों में नियुक्तियों की प्रक्रिया अभी भी अधूरी है।
पूर्व निर्देश और निगरानी
जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को एक महीने के भीतर स्थानीय स्तर पर समन्वय बनाकर नियुक्तियां पूरी करने के निर्देश दिए थे। निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर बाद में मंत्रियों, कलेक्टरों और कमिश्नरों को उनके प्रभार वाले जिलों में 15 दिनों के भीतर नियुक्तियां कराने के लिए कहा गया था। जनविश्वास अभियान के दौरान कलेक्टरों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ होने वाली बैठकों में विभागीय नियुक्तियों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। जिन जिलों में नियुक्तियां लंबित होंगी, वहां उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। पूरी प्रक्रिया की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा ताकि निर्धारित समयसीमा में सभी नियुक्तियां पूरी हो सकें।
