बुलंद सोच।
ठाणे रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में संचालित एक बहुउद्देशीय स्टॉल को खराब सफाई व्यवस्था के कारण सात दिनों के लिए सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई एक यात्री द्वारा सोशल मीडिया पर शिकायत करने के बाद की गई थी। सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों ने जांच में स्वच्छता नियमों का उल्लंघन पाया। इसके बाद स्टॉल संचालक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और स्टॉल को सात दिन के लिए बंद कर दिया गया। रेलवे ने कहा कि यात्रियों को साफ और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है और सभी खानपान तथा व्यावसायिक इकाइयों की नियमित जांच की जाती है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यदि उन्हें सफाई, खानपान या अन्य सुविधाओं से जुड़ी कोई शिकायत हो तो वे रेल मदद (RailMadad) पोर्टल पर तुरंत जानकारी दें।
ठाणे टीडीआर विवाद
महाराष्ट्र के वन विभाग ने ठाणे नगर निगम आयुक्त सौरभ राव के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2,800 करोड़ रुपये के ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) विवाद की वजह वन विभाग का समय पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की अनुमति का प्रस्ताव लगभग दो महीने तक राज्य के विधि एवं न्याय विभाग में लंबित रहा था। बाद में विभाग ने अपने स्तर पर याचिका दायर करने की प्रक्रिया शुरू की। यह विवाद ठाणे के चितलसर-मानपाड़ा की 193 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिस पर वन विभाग और डी. दह्याभाई एंड कंपनी के बीच करीब 50 वर्षों से कानूनी लड़ाई चल रही है। वन विभाग का आरोप है कि मामला अदालत में लंबित रहने के बावजूद नगर निगम ने कंपनी को TDR देने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
एग्रीगेटर कंपनियों के लिए निर्देश
महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषणा की है कि ऐप आधारित टैक्सी और बाइक सेवा देने वाली सभी एग्रीगेटर कंपनियों को 1 सितंबर तक नई एग्रीगेटर नीति के तहत पंजीकरण कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि तकनीक लोगों की सुविधा के लिए है, लेकिन कानून और यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। नई नीति के तहत, एग्रीगेटर से जुड़े सभी वाहनों के पास वैध परमिट और पंजीकरण होना आवश्यक है। टैक्सी, ऑटो और बाइक को व्यावसायिक वाहन के रूप में पंजीकृत कराना होगा। निजी वाहन बिना अनुमति के व्यावसायिक सेवा नहीं दे सकेंगे। कंपनियों को यात्रियों की सुरक्षा, बीमा और जवाबदेही से जुड़े सभी नियमों का पालन करना होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना
महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत अब तक 4,21,083 लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया है। राज्य सरकार ने 1,60,463 मकानों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने योजना की समीक्षा करते हुए सभी एजेंसियों को निर्माण कार्य तेज करने और समय पर घर सौंपने के निर्देश दिए। उन्होंने गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने पर भी जोर दिया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लाभार्थियों को घर बनाने के लिए पांच ब्रास रेत मुफ्त दी जा रही है। सरकार एक हाउसिंग स्टॉक पोर्टल भी तैयार कर रही है, जिसमें म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, बीएमसी और अन्य एजेंसियों के उपलब्ध मकानों की जानकारी एक ही जगह मिलेगी। इससे जरूरतमंद लोगों को घर आवंटित करने की प्रक्रिया आसान होगी।
घरेलू विवाद में मौत
महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार में आठ महीने की बच्ची को लेकर हुए घरेलू विवाद में 28 वर्षीय प्राची पाटिल की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, प्राची अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी और उसकी बच्ची ससुर गणपत पाटिल की गोद में थी। जब प्राची ने बच्ची को लेने की कोशिश की तो दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि ससुर ने गुस्से में प्राची को धक्का दे दिया, जिससे वह फर्श पर गिर गई और उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। शुक्रवार को उसे अदालत में पेश किया जाएगा।
हवाई अड्डों का विकास
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुरंदर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम तय समय पर पूरा करने और 2027 कुंभ मेले से पहले शिरडी हवाई अड्डे की सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी की बैठक में कहा कि शिरडी में टैक्सीवे, एप्रन, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और अन्य सुविधाओं का काम जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि कुंभ मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और चार्टर्ड विमान आने की संभावना है। राज्य में नांदेड़, नासिक, कोल्हापुर, जलगांव, सिंधुदुर्ग, गोंदिया और अमरावती समेत कई हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है। रत्नागिरी हवाई अड्डे का काम लगभग पूरा हो चुका है। सरकार सोलापुर, गढ़चिरौली और अन्य क्षेत्रों में भी हवाई सेवाओं की योजना बना रही है।
आवास क्षेत्र में विदेशी निवेश
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के आवास क्षेत्र में विदेशी निवेश (FDI) बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समीक्षा बैठक में कहा कि आवास परियोजनाओं में पारदर्शिता और समयबद्ध काम सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने म्हाडा में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाने के भी निर्देश दिए, ताकि पुनर्विकास परियोजनाओं से जुड़े लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान हो सके। सरकार मुंबई और आसपास के कई बड़े पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, मुंबई महानगर क्षेत्र में करीब 3.70 लाख करोड़ रुपये की 15 बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, जिनसे 2.15 लाख से अधिक नए मकान बनेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सभी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया।
रेल टिकट धोखाधड़ी
महाराष्ट्र लोक भवन के फर्जी सिफारिशी पत्रों का इस्तेमाल कर रेलवे के इमरजेंसी कोटा से कन्फर्म टिकट (ईक्यू) हासिल करने के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सरकारी दस्तावेजों की जालसाजी कर आरक्षित टिकट हासिल किए। इनकी पहचान शत्रुंजय राजकुमार यादव उर्फ अनूप (34), कथित मास्टरमाइंड अमरीश ठक्कर और तीन अन्य लोगों के तौर पर हुई है। पुलिस का मानना है कि गिरोह में और भी लोग शामिल हो सकते हैं।
