बुलंद सोच।
भारत-बांग्लादेश के रिश्तों में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े विवाद का असर अब कूटनीतिक स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में शामिल होने की संभावना फिलहाल कमजोर नजर आ रही है। बांग्लादेशी मीडिया में यह दावा किया गया है कि रहमान का भारत नहीं आना लगभग तय है। यह सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को आउटरीच सत्र में शामिल होने का निमंत्रण दिया था।
बांग्लादेश की नाराजगी और आरोप
भारत में शेख हसीना को प्रेस वार्ता की अनुमति दिए जाने से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। बांग्लादेश ने इस पर नाराजगी जताई है। उसका कहना है कि भारत में हसीना को मीडिया से सीधे बातचीत का अवसर दिया जाना उसके लिए बेहद गंभीर विषय है। ढाका का आरोप है कि हसीना को राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति देना और साथ ही बांग्लादेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना एक साथ संभव नहीं है। इस विवाद ने पहले से संवेदनशील रिश्तों में एक और पेच जोड़ दिया है।
भारत की संवाद बनाए रखने की कोशिश
तनाव के बावजूद भारत ने बांग्लादेश के साथ बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया है। भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी की ढाका में प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ हुई मुलाकात को इसी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अगले दिन त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे संकेत मिलता है कि भारत रिश्तों में आई दूरी को पूरी तरह बढ़ने देने के पक्ष में नहीं है। भारत संवाद के जरिए मतभेदों को संभालना चाहता है।
बांग्लादेश का रणनीतिक महत्व
भारत के लिए बांग्लादेश का महत्व केवल पड़ोसी देश होने तक सीमित नहीं है। दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के लिए बांग्लादेश के साथ भरोसेमंद रिश्ते बनाए रखना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापारिक हित भी जुड़े हुए हैं। इसलिए ब्रिक्स सम्मेलन में बांग्लादेश की संभावित दूरी को केवल एक कार्यक्रम से जुड़ा फैसला नहीं माना जा रहा। इसे दोनों देशों के रिश्तों के मौजूदा तनाव के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है।
राजनीतिक संदेश और चुनौतियाँ
तारिक रहमान का ब्रिक्स के आउटरीच सत्र में शामिल नहीं होना ब्रिक्स के लिए कोई संस्थागत संकट नहीं होगा। लेकिन भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए इसका राजनीतिक संदेश महत्वपूर्ण हो सकता है। एक तरफ भारत संवाद और संपर्क बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, वहीं हसीना से जुड़े मुद्दे पर बांग्लादेश की नाराजगी बनी हुई है। ऐसे में दोनों देशों के सामने चुनौती यह है कि राजनीतिक मतभेदों को क्षेत्रीय स्थिरता, व्यापार और आपसी हितों पर हावी होने से कैसे रोका जाए।
