भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी को कैबिनेट की सैद्धांतिक सहमति

बुलंद सोच, भोपाल।

मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अक्टूबर 2026 में भोपाल में होने वाली महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 18 करोड़ 74 लाख रुपये की सैद्धांतिक सहमति दी गई। यह आयोजन बरखेड़ा नाथू में स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा।
इस प्रतियोगिता का आयोजन हॉकी इंडिया और खेल एवं युवा कल्याण विभाग मिलकर करेंगे। इसमें भारत, चीन, जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया और थाईलैंड के लगभग 200 खिलाड़ी और स्पोर्ट स्टाफ भाग लेंगे।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग अनुबंध के अनुसार प्रेजेंटिंग पार्टनर राइट्स के लिए हॉकी इंडिया को 11 करोड़ रुपये देगा। शेष 7.74 करोड़ रुपये अन्य व्यवस्थाओं पर व्यय किए जाएंगे।

अधोसंरचना एवं प्रौद्योगिकी विकास

बैठक में आईसर में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और आईटी पार्क की स्थापना संबंधी योजना के लिए 595 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस स्वीकृति से निवेश होगा, जिससे 8 हजार से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।
नई तकनीक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सहित अन्य संस्थाओं को सहायता के लिए 110 करोड़ रुपये और क्लाउड सेवाओं का प्रदाय व प्रबंधन के लिए 26 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक कल्याण

कैबिनेट बैठक में नवगठित जिलों में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूक करने हेतु इकाई के साथ पांच नए शक्ति सदन स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कामकाजी महिलाओं के लिए सखी निवास योजना को निरंतर रखने के लिए 198 करोड़ 59 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे।

न्यायिक एवं प्रशासनिक सुधार

मंदसौर के नारायणगढ़ में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के एक पद के साथ नौ अन्य पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी की गतिविधियों से संबंधित योजनाओं के लिए 129 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

कृषि एवं सिंचाई

रिहंद माइक्रो सिंचाई और मल्हारगढ़ दाबयुक्त वृहद उद्वहन सिंचाई परियोजना के संचालन को 31 मार्च 2031 तक निरंतर रखने की मंजूरी दी गई।
विभिन्न उपजों पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को निरंतर रखने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा गया है।

कर्मचारी कल्याण एवं अन्य निर्णय

कर्मचारी कल्याण, पेंशन, भविष्य निधि और बीमा की योजनाओं को मार्च 2031 तक निरंतर रखने के लिए बैठक में 982 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इससे पेंशनर कल्याण कोष, परिवार कल्याण निधि पर ब्याज और कर्मचारी समूह बीमा योजना संचालित की जाएगी।
बैठक में मध्य प्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम 2011 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई।
7 अगस्त से जन विश्वास अभियान शुरू होगा, जिसके तहत मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी हर शुक्रवार को जनता के बीच पहुंचेंगे और मौके पर ही शिकायतें सुनेंगे।
ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निरीक्षण का एक नया वृत्त कार्यालय खोला जाएगा, जिसके लिए नौ पदों की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में सागर, शहडोल और नर्मदापुरम को छोड़कर सभी संभागों में ऐसे कार्यालय हैं, जबकि ग्वालियर एवं चंबल संभाग के विद्युत सुरक्षा और राजस्व संग्रहण संबंधी कार्य भोपाल मुख्यालय से होते हैं।