बुलंद सोच, इंदौर।
इंदौर नगर निगम ने जलूद में स्थापित 60 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट की क्षमता बढ़ाकर 100 मेगावाट करने की तैयारी कर ली है। इस विस्तार से नगर निगम को वर्तमान बिजली खर्च में प्रतिमाह हो रही करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये की बचत बढ़कर साढ़े पांच करोड़ रुपये हो जाएगी।
वर्तमान में यह संयंत्र प्रतिमाह 80 से 90 लाख यूनिट बिजली उत्पादित करता है। क्षमता बढ़ने के बाद यह संयंत्र प्रतिमाह सवा करोड़ से अधिक यूनिट बिजली उत्पादन करने लगेगा।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि संयंत्र स्थापित करने के साथ ही इस योजना पर काम शुरू हो गया था। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। अनुमान है कि वर्तमान संयंत्र की क्षमता बढ़ाने पर 80 से 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 29 अप्रैल, 2026 को जलूद स्थित सोलर प्लांट का औपचारिक शुभारंभ किया था। हालांकि, प्रायोगिक रूप से इस संयंत्र ने बिजली उत्पादन 3 मार्च, 2026 से ही शुरू कर दिया था और तब से यह संयंत्र निर्बाध रूप से चल रहा है।
लगभग 220 एकड़ में फैले इस संयंत्र की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 23 दिसंबर, 2024 को रखी थी। इस संयंत्र के लिए राशि जुटाने के उद्देश्य से नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड भी जारी किया था, जिसे देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी अच्छा प्रतिसाद मिला था। लगभग 244 करोड़ रुपये ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से जुटाए गए थे।
संयंत्र के औपचारिक लोकार्पण से पहले ही इसकी क्षमता बढ़ाने की बात होने लगी थी। अब निगम ने इसकी कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है।
संयंत्र की वर्तमान स्थिति
जलूद सोलर प्लांट की वर्तमान क्षमता 60 मेगावाट है और इसकी लागत 271.16 करोड़ रुपये थी। इस योजना के अंतर्गत निगम को 41.28 करोड़ रुपये की सहायता भी मिली थी।
संयंत्र का वार्षिक उत्पादन 9.6 करोड़ यूनिट (96 मिलियन यूनिट) है, और मासिक उत्पादन 80 से 90 लाख यूनिट है। इसके परिणामस्वरूप बिजली की लागत 9 रुपये से घटकर 3.50 रुपये प्रति यूनिट हो गई है, जिससे अनुमानित वार्षिक बचत 40 करोड़ रुपये है।
यह संयंत्र प्रतिवर्ष 1.46 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाता है और कार्बन क्रेडिट से प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये की संभावित आय भी होती है।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि हम जलूद सोलर संयंत्र की योजना तैयार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वर्तमान संयंत्र बढ़िया से संचालित हो रहा है और उत्पादन क्षमता बढ़ने के बाद निगम को अतिरिक्त बचत होने लगेगी।
