बुलंद सोच, इंदौर।
शासकीय आवास के अपात्र होने के बाद भी उस पर लंबे समय तक कब्जा जमाए रखना अब मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे आवास में बाजार मूल्य के अनुसार किराया वसूला जाएगा।
आमतौर पर स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति के बाद भी शासकीय आवास लंबे समय तक खाली नहीं किए जाते हैं, जिससे शहर में स्थानांतरण होकर आने वाले नए अधिकारियों को आवास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।
इस समस्या के समाधान के लिए अब अपात्र लोगों से आवास खाली कराए जाएंगे, जिसके लिए दो एसडीओ को आवास खाली कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संभागायुक्त भास्कर लक्षकार ने जिले में शासकीय आवासों की स्थिति पर चर्चा की और एसडीओ रितेश सिसोदिया तथा राम कुमार सविता को अपात्र हो चुके अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास खाली कराने के निर्देश दिए हैं।
संभागायुक्त ने यह भी कहा कि स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति के बाद भी लंबे समय से आवास रिक्त नहीं किए गए हैं। इसमें वे अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें आवास आवंटित किया गया है, परंतु वे ताला लगाकर अपने कब्जे में रखे हुए हैं। आदेश के बाद दोनों एसडीओ ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
