बुलंद सोच, भोपाल।
देश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन के लिए पहचाने जाने वाला मध्य प्रदेश अब सरकारी खाद्यान्न भंडारण क्षमता में भी अग्रणी राज्यों की कतार में पहुंच गया है और देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है।
संसद में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 34.94 लाख मीट्रिक टन (3,493.80 हजार टन) खाद्यान्न भंडारण की क्षमता उपलब्ध है। यह जानकारी राज्यसभा में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से दिए गए लिखित उत्तर में सामने आई है।
भंडारण क्षमता के मामले में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना और ओडिशा जैसे बड़े कृषि एवं उपभोक्ता राज्य भी मध्य प्रदेश से पीछे हैं।
सरकार के अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान देश में एफसीआई, राज्य एजेंसियों और अन्य व्यवस्थाओं को मिलाकर कुल 5.55 करोड़ मीट्रिक टन खाद्यान्न भंडारण क्षमता उपलब्ध है। देश की कुल क्षमता 55,493.76 हजार टन है।
इसमें अकेले मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 6.3 प्रतिशत है, जिसकी अनाज भंडारण क्षमता 3,493.80 हजार टन है। प्रदेश से आगे केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल हैं।
