बुलंद सोच, भोपाल।

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं का परीक्षण कराने का निर्णय लिया है।
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इस कार्य हेतु एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, लोक निर्माण, सामान्य प्रशासन और योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारी शामिल हैं।
समिति का मुख्य उद्देश्य योजनाओं का परीक्षण कर उन्हें अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आवश्यक अनुशंसाएं प्रस्तुत करना है।
समिति को अपना प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्रस्तुत करने के लिए एक माह का समय दिया गया है।

