बुलंद सोच।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पेपर लीक जैसे मुद्दों और छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।
राहुल गांधी पर निशाना
जेपी नड्डा ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा जांच का विषय है। नड्डा ने कहा कि एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते, निश्चित रूप से इसकी जांच करेगी और जनता तथा राष्ट्र के सामने सच्चाई पेश करेगी। नड्डा ने भारतीय संसद में राहुल गांधी द्वारा लगभग 150 दस्तावेज लीक का जिक्र करने को भी जांच का विषय बताया। केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर उनके सेलेक्टिव होने को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा, ”मेरा राहुल गांधी से सवाल है कि आपने यूपीए और इंडी गठबंधन की सरकारों में हुए पेपर लीक पर चर्चा क्यों नहीं की?” नड्डा ने कहा कि यह स्पष्ट बताता है कि उनका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, न ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार या छात्रों को न्याय दिलाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी छात्रों के विषयों और मांगों को लेकर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और इस विषय पर राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं।
विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक
जेपी नड्डा ने विपक्ष की सरकारों में हुए पेपर लीक के उदाहरण गिनाए। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की परीक्षा में पेपर लीक हुआ, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस की सरकार है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में राज्य के स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पेपर लीक हुआ, जहां कांग्रेस की सरकार है। झारखंड में जेएसी में हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक हुए, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के लैंग्वेज और एसएससी में लैंग्वेज के पेपर लीक हुए, जहां कांग्रेस और सीपीआई के समर्थन वाली सरकार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में बीएड की परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ, वहां भी विपक्ष की सरकार थी। पश्चिम बंगाल में पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती का पेपर लीक हुआ, जहां टीएमसी की सरकार थी। पंजाब में पंजाब सबॉर्डिनेट्स सर्विस सेलेक्शन बोर्ड के ग्रुप डी का पेपर लीक हुआ और नकल भी हुई। इसी तरह से केरल में राज्य में पीएसी की 26 परीक्षाओं में अनियमितताएं हुईं।
संसद में चर्चा को सरकार तैयार
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार हमेशा से चाहती थी कि इस (पेपर लीक) मामले पर संसद में चर्चा हो। उन्होंने कहा कि चाहे अल्पकालिक चर्चा हो या दीर्घकालिक, कार्य सलाहकार समिति में विपक्ष तय करे कि कितना समय लेना है। नड्डा ने कहा कि विपक्ष 12 घंटे या 18 घंटे ले सकता है। राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में, उन्होंने हमेशा माना है कि विपक्ष जितने घंटे की चर्चा चाहे, सरकार उसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को इसे ध्यान में रखना चाहिए तथा अपने लक्ष्य को नहीं बदलना चाहिए। नड्डा ने जोर दिया कि इस समस्या के समाधान के बारे में सोचना चाहिए और संसद सबसे उपयुक्त मंच है जहां इस पर गहराई से विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को समय अवधि तय करनी चाहिए और इसमें हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति बनाई जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनकी देखभाल करना सरकार के साथ-साथ विपक्ष का भी दायित्व है। उन्होंने विपक्ष से अपने दायित्व को पूरा करने का आग्रह किया और कहा कि सभी को मिलकर इस मुद्दे का समाधान करने तथा एक स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए।
राहुल गांधी के आरोप
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को छात्रों के आंदोलन पर लाठीचार्ज को लेकर केंद्र सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि देश के छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें उठा रहे हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो। राहुल गांधी ने कहा था कि छात्र केवल एक निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, जो उनका अधिकार है।
