बुलंद सोच, भोपाल।
मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी को लेकर एक बार फिर दबाव बढ़ने लगा है। केंद्र सरकार ने राज्य को 4.54 लाख टन मूंग खरीदी की अनुमति दी है और समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी है। हालांकि, पिछले साल खरीदी गई लगभग साढ़े तीन लाख टन मूंग अभी भी गोदामों में पड़ी है, जिसके खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। इस स्थिति में भंडारण और रखरखाव का खर्च लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद, किसानों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से खरीदी का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है।
पिछले वर्ष की अतिरिक्त खरीदी
पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में लगभग 21 लाख टन ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन हुआ था। केंद्र सरकार ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत 4,19,692 टन मूंग खरीदी की अनुमति दी थी। किसानों के दबाव के चलते निर्धारित लक्ष्य से अधिक खरीदी की गई थी। किसानों को भुगतान बैंक ऋण के माध्यम से कर दिया गया था। लेकिन, अतिरिक्त खरीदी गई मूंग अभी भी सरकारी गोदामों में रखी हुई है।
खरीदारों की कमी और आर्थिक नुकसान
सरकारी एजेंसियों ने अब तक चार बार निविदाएं जारी की हैं, लेकिन अपेक्षित खरीदार सामने नहीं आए हैं। जो खरीदार रुचि दिखा रहे हैं, वे इतनी कम कीमत पर खरीदना चाहते हैं कि बिक्री करने पर सरकार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी ओर, गोदाम किराया और रखरखाव का खर्च लगातार बढ़ रहा है।
कोटा बढ़ाने की मांग और केंद्र का रुख
इस वर्ष भी किसान समर्थन मूल्य पर अधिक मूंग खरीदी की मांग कर रहे हैं। पहले ही यह स्पष्ट किया गया था कि कुल उत्पादन का केवल 25 प्रतिशत ही समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। फिलहाल, लगभग 23 हजार टन मूंग की खरीदी हो चुकी है। किसानों के दबाव को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। केंद्र ने यह संकेत दिया है कि स्वीकृत लक्ष्य पूरा होने के बाद नियमों के अनुसार अतिरिक्त प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
