बुलंद सोच, भोपाल।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन का कोटा बढ़ाने की मांग का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों को मूंग खरीदी के लिए दी गई स्वीकृति में सर्वाधिक 87 प्रतिशत मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है।
प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत 25 प्रतिशत की सीमा में ही स्वीकृति प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश में मूंग उपार्जन अवधि 1 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक निर्धारित है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखे पत्र में कहा कि उन्हें राज्य के कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना का मूंग उपार्जन का कोटा बढ़ाने संबंधी पत्र प्राप्त हुआ था।
मध्य प्रदेश को मूल्य समर्थन योजना में अनुमानित उत्पादन की अधिकतम सीमा 4,54,580 टन मूंग की खरीद की स्वीकृति मिली है। यह योजना में विभिन्न राज्यों को खरीद के लिए स्वीकृत कुल 5,23,243 टन की मात्रा का 87 प्रतिशत है, जो देश में सर्वाधिक है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत सरकार खरीद का लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है। पीएम-आशा योजना के अंतर्गत उपार्जन के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम के दिशानिर्देशों में 25 प्रतिशत की सीमा में स्वीकृति प्रदान की जाती है।
इस वर्ष उत्तर प्रदेश को 48,298 टन, हरियाणा को 2,115 टन और गुजरात को 18,250 टन मूंग की खरीद की स्वीकृति दी गई है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, अतिरिक्त खरीदी राज्यों को स्वयं करनी होती है।
25 प्रतिशत से अधिक उपार्जन की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है, जब किसी दिए गए राज्य में केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा वस्तु के राज्य उत्पादन के 25 प्रतिशत की खरीद समाप्त हो जाए। इस संबंध में निर्णय सचिवों की समिति द्वारा लिया जाता है।
पूर्व उपार्जन और वर्तमान स्थिति
शिवराज सिंह ने बताया कि भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 में 2,75,645 टन, वर्ष 2022-23 में 2,75,645 टन, वर्ष 2023-24 में 3,30,763 टन, वर्ष 2024-25 में 4,19,692 टन और वर्ष 2025-26 में 4,54,580 टन मूंग की खरीदी की स्वीकृति दी थी।
इन स्वीकृतियों के अतिरिक्त मात्रा का उपार्जन राज्य सरकार ने स्वयं किया था।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अभी तक केवल 60 हजार टन मूंग का उपार्जन हुआ है।
किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से शीघ्रता से खरीदी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
