बुलंद सोच, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों को उन गांवों में जाकर दिवाली और गोवर्धन पूजा उत्सव मनाने के निर्देश दिए हैं, जहां आबादी भूमि पर काबिज हितग्राहियों की 100% रजिस्ट्री हो चुकी है। मंत्रियों को स्थानीय नागरिकों के बीच पहुंचकर उनकी खुशी में शामिल होने और योजना के फायदे बताने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में बताया कि योजना में रजिस्ट्री का आंकड़ा 50 लाख से बढ़कर 60 लाख तक पहुंच सकता है।
रजिस्ट्री का लक्ष्य और व्यय
एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना में राज्य सरकार स्वामित्व योजना के हितग्राहियों की रजिस्ट्री का शुल्क वहन कर रही है। यह रजिस्ट्री मालिकाना हक का प्रमाण है। प्रदेश में अब तक 15 लाख रजिस्ट्री हो चुकी हैं और 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्री का लक्ष्य रखा गया है। आबादी सर्वे पूरा होने पर हितग्राहियों की संख्या 50 लाख से बढ़कर 60 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। सरकार मुफ्त रजिस्ट्री के लिए करीब 10 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसके लिए पहले ही 3800 करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके हैं।
विभिन्न योजनाओं को 2031 तक मंजूरी
कैबिनेट ने विभिन्न विभागों की योजनाओं को वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। वन विभाग की 8 योजनाओं के लिए 15,200 करोड़ रुपए और वन भूमि लिए जाने के बाद नए स्थान पर वनीकरण के लिए 1,994 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन योजना के लिए 610 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार
जल संसाधन विभाग की चार सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए योजनाएं जारी रखने का निर्णय लिया गया। इनमें पन्ना जिले की मझगवां मध्यम सिंचाई परियोजना, विदिशा जिले की लटेरी तहसील की मध्यम सिंचाई परियोजना और मऊगंज-सिंगरौली की हनुमना सिंचाई परियोजना शामिल हैं। हनुमना परियोजना से 1.20 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। शिप्रा नदी में पानी लाने वाली सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना के लिए 136 करोड़ रुपए अतिरिक्त मंजूर किए गए हैं।
आगामी कैबिनेट बैठक और बिरसा मुंडा जयंती
अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर में होगी, जिसमें किसान और उद्योग से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर को राज्य और जिला स्तर पर भव्य रूप से मनाई जाएगी। इसकी कार्ययोजना के लिए 5 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास पर बैठक होगी।
नीलगाय और हिरण का प्रबंधन
नीलगाय से फसलों को हो रहे नुकसान के समाधान के लिए अफ्रीका के विशेषज्ञों से वन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया। इसके बाद प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों ने 2 हजार हिरण और नीलगाय पकड़कर अभयारण्यों में छोड़े हैं।
शहरी विकास का रोडमैप
मुख्यमंत्री ने अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव के लिए प्रदेश का रोडमैप प्रस्तुत किया। इसमें 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने, सड़क नेटवर्क बढ़ाने और विभिन्न रीजन के विकास प्रस्ताव तैयार करने की योजना है। अर्बन चैलेंज फंड के तहत 2,013 करोड़ रुपए के एमओयू भी हुए हैं।
धान पंजीयन की अंतिम तारीख बढ़ी
धान खरीदी के लिए पंजीयन की तारीख बढ़ाकर 4 नवंबर कर दी गई है। किसान इस बढ़ी हुई अवधि में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान
‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत जबलपुर में सोमवार को पदयात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास जताकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। भोपाल में मंगलवार को होने वाली रैली का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी इसमें शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री का आह्वान
मुख्यमंत्री ने गोवर्धन पूजा की किसानों को शुभकामनाएं दीं और दीपावली पर स्वदेशी वस्तुओं की अधिक से अधिक खरीदारी करने का आह्वान किया।
शहरी अधोसंरचना निर्माण योजना का विस्तार
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को दो साल यानी 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2029 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए अतिरिक्त 700 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। निर्णय लिया गया है कि आगामी वर्ष में मुख्यमंत्री कार्यालय से इस सीमा से अधिक, लेकिन 500 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार उनकी प्रशासकीय स्वीकृति दी जाएगी। भविष्य में अतिरिक्त राशि की मांग वित्त विभाग से अलग से की जाएगी। योजना के तहत नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, आपदा प्रबंधन और अधोसंरचना विकास के काम कराए जाते हैं। इनमें सड़क, नाली, श्मशान घाट और सामुदायिक भवनों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा आमोद-प्रमोद एवं क्रीड़ा स्थलों का विकास, रैन बसेरों का निर्माण और अन्य जरूरी कार्य भी नगरीय निकायों द्वारा किए जाते हैं।

