बुलंद सोच।
मध्य प्रदेश कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी को केंद्र सरकार ने देश का नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया है। वह 1993 बैच की अधिकारी हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार देर रात नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए उनकी नियुक्ति की।
इससे पहले वह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। उनकी नई जिम्मेदारी के साथ मध्य प्रदेश कैडर के एक और वरिष्ठ अधिकारी को केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है।
केंद्र सरकार में भी उन्हें महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिलीं। वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की सीईओ रह चुकी हैं। इस दौरान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उनके प्रमुख कामों में शामिल रही। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के तौर पर भी काम किया है।
अब केंद्र सरकार ने उन्हें देश का नया उच्च शिक्षा सचिव बनाया है। केंद्र के सामने उच्च शिक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दे हैं। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के साथ विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों से जुड़े नीतिगत फैसले, परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्रों का भरोसा बनाए रखना बड़ी चुनौतियां हैं।
3 फरवरी 1969 को उत्तर प्रदेश में जन्मीं दीप्ति गौड़ मुखर्जी ने अर्थशास्त्र और पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई की है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से पब्लिक मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस में एमएससी की डिग्री हासिल की।
आईएएस के रूप में उनका करियर मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियों से जुड़ा रहा है। मध्य प्रदेश में उन्होंने कार्मिक, सामान्य प्रशासन तथा खेल एवं युवा कल्याण विभागों में प्रमुख सचिव के रूप में काम किया। इन पदों पर रहते हुए प्रशासनिक व्यवस्था और शासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम उनकी जिम्मेदारी में रहे।
