बुलंद सोच, इंदौर।

इंदौर नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2026 तक अपने सभी बकाया कर और शुल्क जमा करने होंगे। इन देयों में संपत्तिकर, जलकर, कचरा प्रबंधन शुल्क और यूजर चार्ज सहित निगम के सभी प्रकार के बकाया शामिल हैं। यह आदेश केवल नियमित कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि मस्टर, विनियमित और आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा। निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जनवरी में वेतन जारी होने से पहले इस बात की जांच भी की जाएगी। कर्मचारियों को स्वयं के साथ-साथ परिवार के सदस्यों के नाम पर नगर निगम सीमा में स्थित सभी कर योग्य संपत्तियों का बकाया भी निर्धारित समय-सीमा में जमा करना होगा।
भुगतान प्रमाण और अनुपालन प्रतिवेदन
कर और शुल्क जमा करने के बाद सभी अधिकारी-कर्मचारियों को भुगतान के प्रमाण के साथ आवेदन अपने विभाग प्रमुख को सौंपना अनिवार्य होगा। विभाग प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने विभाग के सभी कर्मचारियों से शत-प्रतिशत कर जमा कराएं। आदेश के अनुसार, जनवरी 2027 में वेतन जारी होने से पहले सभी विभाग प्रमुख कर्मचारियों की सूची और अनुपालन प्रतिवेदन निगम की लेखा शाखा में प्रस्तुत करेंगे। आउटसोर्स एजेंसियों को भी अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों के कर और शुल्क जमा करने के प्रमाण सहित अनुपालन प्रतिवेदन देना होगा।

