बुलंद सोच।
केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी बहुल इलाकों के समग्र विकास हेतु शुरू किए गए ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ (डीएजेजीयूए) के क्रियान्वयन से संबंधित आंकड़े संसद में प्रस्तुत किए गए हैं। राज्यसभा में जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने देश भर के 63,843 जनजातीय बहुल गांवों में मूलभूत सुविधाओं की राज्यवार रिपोर्ट पेश की। संसदीय रिपोर्ट के विश्लेषण से यह सामने आया है कि मध्य प्रदेश को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में देश में सर्वाधिक 30,865.92 लाख (308.65 करोड़) रुपए की निधि आवंटित की गई है। राज्य में नल-जल योजना, ग्रामीण आवास, एलपीजी वितरण, मत्स्य पालन और पशुधन विकास के क्षेत्रों में अच्छा कार्य हुआ है, जबकि मोबाइल नेटवर्क, सड़क निर्माण और जनजातीय छात्रावासों के निर्माण के मोर्चे पर प्रगति धीमी रही है।
नल-जल योजना की स्थिति
मध्य प्रदेश में 11,309 लक्षित गांवों में से 6,112 गांवों (54.05%) तक नल-जल सुविधा पहुंच चुकी है, जो 47% के राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। इस उपलब्धि के साथ राज्य देश में निचले क्रम से 12वें स्थान पर है। नल-जल योजना में केरल का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, जहां 89 में से केवल 1 गांव (1.00%) में ही नल से जल पहुंच पाया है। केरल के अलावा त्रिपुरा (11.33%), पश्चिम बंगाल (18.71%), राजस्थान (19.57%) और मणिपुर (22.99%) भी देश के सबसे फिसड्डी राज्यों में शामिल हैं।
ग्रामीण आवास निर्माण
ग्रामीण आवास के मामले में मध्य प्रदेश को देश में सर्वाधिक 3,68,395 मकानों की स्वीकृति मिली है। इनमें से 1,52,309 मकान (41.34%) बनकर तैयार हो चुके हैं और राज्य निचले क्रम से 14वें स्थान पर है। इस योजना में पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन पूरे देश में सबसे निराशाजनक रहा, जहां 48,232 स्वीकृत मकानों में से केवल 61 मकान (0.12%) ही बन सके हैं। केरल (4.24%), आंध्र प्रदेश (13.01%), कर्नाटक (13.32%) और झारखंड (15.41%) भी देश में सबसे कम मकान बनाने वाले राज्यों में शुमार हैं।
घरेलू बिजली वितरण
ऑन-ग्रिड घरेलू बिजली वितरण में मध्य प्रदेश के 59,822 लक्षित परिवारों में से 23,416 (39.14%) को बिजली से जोड़ा गया है, जो 34% के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इस क्षेत्र में राज्य निचले क्रम से 9वें स्थान पर है। जम्मू-कश्मीर (0.00%) और झारखंड (0.00%) इस मोर्चे पर सबसे फिसड्डी साबित हुए हैं, जहां स्वीकृत परिवारों में से एक भी घर तक बिजली नहीं पहुंची है। इनके साथ उत्तर प्रदेश (1.74%), राजस्थान (13.97%) और हिमाचल प्रदेश (15.00%) का प्रदर्शन भी कमजोर दर्ज किया गया है।
मोबाइल नेटवर्क कवरेज
मध्य प्रदेश के 776 नेटवर्क विहीन जनजातीय गांवों में से 571 गांवों (73.58%) में ही मोबाइल टावर लग सके हैं। इस स्थिति के साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश (73.58%) संयुक्त रूप से देश में नीचे से 5वें स्थान पर हैं। इस सुविधा में जम्मू-कश्मीर की स्थिति सबसे खराब रही, जहां लक्षित गांवों में से केवल 20.00% गांवों में ही मोबाइल टावर स्थापित हो सके हैं। गोवा (40.00%), कर्नाटक (63.16%) और छत्तीसगढ़ (67.64%) भी मोबाइल कनेक्टिविटी के मामले में पीछे छूटने वाले राज्यों में शामिल हैं।
जनजातीय छात्रावास निर्माण
जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाने में मध्य प्रदेश की स्थिति निराशाजनक है। राज्य में स्वीकृत 104 छात्रावासों के लिए 10,740 लाख रुपए जारी होने के बावजूद जमीनी स्तर पर 0.00% कार्य पूरा हुआ है। यह धीमी प्रगति केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के 22 राज्यों में भी निर्माण कार्य 0% पर अटका हुआ है। राजस्थान (58 स्वीकृत), अरुणाचल प्रदेश (45), मणिपुर (44) और छत्तीसगढ़ (42) जैसे राज्य भी 0% निर्माण पूर्णता के साथ सबसे फिसड्डी श्रेणी में हैं। पूरे देश में असम एकमात्र राज्य है जहां 4 छात्रावास बनकर तैयार हुए हैं।
सड़क निर्माण की स्थिति
जनजातीय बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने के मामले में मध्य प्रदेश में 913 किलोमीटर की 345 सड़कें स्वीकृत की गई थीं। हालांकि, जमीनी स्तर पर निर्माण पूरा होने की दर शून्य (0.00%) रही है। देश भर में सड़क निर्माण के मामले में 13 राज्य पूरी तरह फिसड्डी साबित हुए हैं, जहां एक किलोमीटर सड़क का निर्माण भी पूरा नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश के साथ-साथ ओडिशा (629 किमी स्वीकृत), जम्मू-कश्मीर (512 किमी), राजस्थान (291 किमी) और हिमाचल प्रदेश (285 किमी) जैसे राज्य 0 किलोमीटर पूर्णता के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में हैं। पूरे देश में केवल छत्तीसगढ़ ही 3.9 किलोमीटर सड़क पूरी कर सका है।
एलपीजी कनेक्शन वितरण
‘धरती आबा योजना’ के तहत अनुसूचित जनजाति (ST) के परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन वितरित करने में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। राज्य में स्वीकृत 2,00,709 कनेक्शनों में से रिकॉर्ड 39,862 कनेक्शन लाभार्थियों को बांटे जा चुके हैं। इस योजना में उत्तर प्रदेश देश का सबसे फिसड्डी राज्य साबित हुआ है, जहां 4,02,807 स्वीकृत कनेक्शनों में से मात्र 856 कनेक्शन (0.21%) ही जनजातीय परिवारों तक पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार (0.51%), आंध्र प्रदेश (3.25%), झारखंड (4.75%) और असम (4.78%) भी सबसे कम प्रतिशत वितरण के साथ फिसड्डी राज्यों की सूची में शामिल हैं।
