बुलंद सोच, इंदौर।
पुलिस ने नीट पेपर लीक आंदोलन से जुड़े नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन (नेयू) के पदाधिकारियों को रिहा कर दिया है। सोमवार को नेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधे जाट, विजय चौधरी और सुरेंद्र यादव ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) तथा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (एमपीईएसबी) में लगातार हो रही अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने वर्ष 2019 से भर्ती परीक्षाओं के परिणाम से 87-13 प्रतिशत का फॉर्मूला समाप्त करने की मांग की। प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में नेयू के पदाधिकारियों ने बताया कि दोनों भर्ती संस्थाओं की परीक्षाओं में पेपर लीक और प्रश्न-पत्रों में त्रुटियों की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं, किंतु जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो छात्र दोबारा बड़ा आंदोलन करेंगे। नेयू ने 13 प्रतिशत होल्ड सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग की। इसके अतिरिक्त, साक्षात्कार के अंक अधिकतम 100 निर्धारित करने और प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नपत्रों में त्रुटियों के लिए छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क को समाप्त करने की भी मांग की गई। इकोनामिक सर्वे 2024-25 का हवाला देते हुए नेयू ने कहा कि मध्य प्रदेश में 33 लाख 13 हजार बेरोजगार हैं, जबकि चार लाख 87 हजार सरकारी पद रिक्त पड़े हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि सरकार इन पदों को भरने के बजाय उन्हें ‘डाइंग कैडर’ घोषित कर समाप्त कर रही है।
पुलिस पर परिवार को परेशान करने का आरोप
नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान नेयू ने न्याय यात्रा निकालने की घोषणा की थी, लेकिन उससे पहले ही पदाधिकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इस संबंध में नेयू के राधे जाट ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यात्रा निकालने से पूर्व ही संगठन के पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस परिवार के सदस्यों को परेशान कर रही है। राधे जाट ने यह भी बताया कि घरवालों के मोबाइल फोन सर्विलांस पर रखे गए हैं और उन्हें धमकाया जा रहा है ताकि संगठन दोबारा कोई आंदोलन या प्रदर्शन न कर सके।
राज्य सेवा मुख्य परीक्षा उत्तरपुस्तिका अवलोकन
वर्ष 2019 से राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाएं अभ्यर्थी देख सकेंगे। उत्तरपुस्तिका देखने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन करना होगा।
