बुलंद सोच, दिल्ली।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलनरत है। इस मुहिम से जुड़े युवा भारत की शिक्षा प्रणाली पर चर्चा की मांग को लेकर एकजुट हुए हैं। धर्म, जाति, दल और विचारधारा के मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए लगभग पूरा देश सीजेपी की इस मुहिम से जुड़ता दिख रहा है।
वांगचुक का अनशन और प्रस्ताव
लद्दाख के शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक नीट परीक्षा में हुई अनियमितताओं के विरोध में पिछले 25 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया है कि यदि आंदोलन करने वाले युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाते हैं, तो वे प्रदर्शनकारियों से अभी के लिए आंदोलन टालने और सरकार से बातचीत शुरू करने की अपील करेंगे।
सीजेपी की मुख्य शर्तें
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन तभी वापस लिया जाएगा जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। इसके अतिरिक्त, नीट पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने अपनी जिंदगी समाप्त की है, उन्हें एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए और पुलिस हिंसा में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों को सजा दी जाए। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि यदि किसान आंदोलन एक साल तक चल सकता है, तो उनका आंदोलन भी जीत हासिल किए बिना समाप्त नहीं होगा।
अंतर्राष्ट्रीय समर्थन
सीजेपी और वांगचुक की इस मुहिम को दिल्ली के बाहर भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। कई राज्यों में प्रदर्शनों के अलावा, वांगचुक के समर्थन में अमेरिका के न्यूयॉर्क और सैन जोस में भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर देखे गए। अमेरिकी मानवाधिकार संगठन, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने सोमवार को न्यूयॉर्क और सैन जोस में एकजुटता प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वांगचुक के समर्थन में तख्तियां लेकर भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। संगठन ने एक बयान में यह भी बताया कि लंदन में भारतीय उच्चायोग और डब्लिन में भारतीय दूतावास के बाहर भी इसी तरह के प्रदर्शन आयोजित किए गए थे।
सरकार से बातचीत के प्रयास
दो केंद्रीय मंत्रियों के मेदांता अस्पताल जाकर सोनम वांगचुक से मिलने के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार आंदोलन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। हालांकि, सीजेपी ने इस मुलाकात के बाद कहा कि मंत्रियों को बातचीत के लिए जंतर-मंतर पर आना होगा।
पीएम मोदी का बयान
दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी।
